गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा न्यून काम, दोस्रोको तयारी

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०७६ सालमा सार्वजनिक भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका २६ समृद्धिका सूचकमध्ये १० वटामात्रै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने बाँकी प्राप्त हुन निकै सकस छ । ९ सूचक कुनै हालतमा प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ भने १ सूचकको तथ्यांक नै भेटिएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान लगायत सूचक पूरा नहुने लगभग निश्चित छ ।

यस्तै, गण्डकीमा बाल मृत्युदरको अवस्था अझै भयावह रहेको र सरकारी प्रयासबाट न्यूनीकरण हुन नसकेको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । उनका अनुसार सुखका १२ सूचकमध्ये एउटा सूचकमात्रै पूरा हुने अवस्थाको छ भने अन्य सूचक पूरा गर्न नसकिने अवस्थामा छ ।

पञ्चवर्षीय योजनामा फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत्, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापनालाई ‘प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना’ मा राखिएको थियो ।

पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका मध्ये अधिकांश पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समयावधि सकिन लाग्दा अधिकांशमा लक्ष्य प्राप्ति भएन । कतिसम्म भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको उत्तरगंगा जलविद्युतको त काम नै सुरु भएन । प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर रेलमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य प्रचारमा मात्रै सीमित भएको छ । समग्रमा गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा न्यून काम भए ।

गत हप्ता पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरिएको थियो । पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले गण्डकीमा सही तथ्यांक नभएका कारण राम्रो योजना बन्न नसकेको बताए । ‘आइसोलेसनमा योजना बनाएर कार्यान्वयन कहाँ गर्ने हो ? गण्डकीसँग पर्याप्त तथ्यांक पनि छैन,’ उनले भने, ‘जति सही तथ्यांक हुन्छ, उति राम्रो योजना बन्छ । त्यसैले द्रुत गतिमा तथ्यांकको खोजी गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित रहेको भन्दै काफ्लेले बिस्तारै नेपालको राजनीति पनि विदेशमा रहेका नेपालीबाटै निर्देशित हुने अवस्था आइसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

डा. सोमलाल सुवेदीले ३ तहको सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध नभएका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बढी समस्या देखा परेको तर्क गरे । ‘हाम्रा कामहरू विकेन्द्रीकरणभन्दा अझै बढी केन्द्रीकृत भएको छ । सिंहदरबारमा पानी पर्दा प्रदेशमा छाता ओढ्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान राम्रो बनेर मात्रै संघीयताले फल दिने होइन । राजनीति पनि संघीयता अनुसार चल्नुपर्छ ।’ सुवेदीले राजनीतिक दलहरू संघीयताको मर्मअनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, समुदाय विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश संरचनाले प्राथमिकताका साथ लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा संघीयता संस्थागत गर्ने र संघीयतामा जनताको विश्वास बढ्ने कार्यक्रमलाई रोज्न उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मीन श्रेष्ठले योजना राम्रो बन्दैमा देश राम्रो नबन्ने बताए । ‘योजना राम्रो बन्ने, लक्ष्य पनि राम्रो बन्ने तर बजेटमा तालमेल नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विधि अपनाएका छौं । पहिले देखाउनका लागि मात्रै यो बनाएको जस्तो भएको थियो, बिस्तारै यो यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्छ ।’ उनले पहिलो योजनादेखि अहिलेसम्म खासै परिवर्तन नआएको बताए । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अनुदानमा आधारित बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै प्रदेशभित्रै नयाँ स्रोतको खोजी गर्न विज्ञ समूहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘८५ प्रतिशत बजेट अनुदानको भरमा छ । विगतका कमजोरी सुधार्नेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ । तर, यति ठूलो अनुदानबाट हामीले सोचेको विकास कसरी गर्न सक्छौं ?’ उनले भने, ‘अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मोडलबाट काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुझाव दिनुस् ।’ उनले गण्डकीमा पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा नै जोड दिने गरी योजना तयार हुने बताए ।