दुई महिनापछि भोलि बस्दै बागमती प्रदेश सभा बैठक

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सभा बैठक भोलि (सोमबार) बस्दैछ । दुई महिनाअघि असार २१ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गरेर स्थगित गरिएको बैठक भोलि बस्न लागेको हो ।

यो बीचमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण धनजनको क्षति भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनतामाझ देखाउन सकेन । सरकारको जिम्मेवारी घटना भइसकेपछि राहत वितरणमा मात्रै हैन । घटना हुन अगावै पनि रोकथामका लागि पहल र प्रयास गरिनु पर्थ्यो यसमा सरकार चुकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । 'हामीले प्रदेश सभाको बैठक बसेर अत्यावश्यक निर्णय गर्नका लागि पटक पटक औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अनुरोध गर्यौं सुनुवाइ नभइ दुई महिना बिताइयो, यो जत्तिको गैर जिम्मेवारीपन अरु के हुनु,' एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले भने ।

सांसदहरूले बैठक नबस्दा पनि आफूहरूले पाउने बैठक भत्ता बाहेक सबै सुविधा पाउँछन् । संघीय राजधानी वा आफ्नो गृह जिल्लामा बस्न पाउँदासम्म सांसदहरूलाई प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बस्न ‘सकस’ नै मान्ने गरेको बुझिन्छ ।

भत्ता मात्रै ७५ लाख बढी

गत पुस १४ गते नियुक्त सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो । पुस महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरू नियुक्त भए । यस बीचमा सांसदहरूलाई भत्ता मात्रै ७५ लाख बढी खर्च भइसकेको छ । सभामा प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार बागमती प्रदेशका ११० सांसदकाे एक दिनको बैठकमा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ खर्च आउँछ । प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित सांसदलाई २ हजारको दरले (तलब बाहेक) बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । उनका अनुसार हालसम्मको बैठक सम्पन्न गर्दा तलब बाहेक सांसदहरूको खातामा ७५ लाखभन्दा बढी भत्ता मात्रै गएको छ ।

दुई पटकसम्म सरकार गठन भएको बागमतीमा हाल (भदौ १७ गते) सम्म २६ दिनमा ४६ वटा प्रदेश सभा बैठक भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यो अवधिमा ६ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

भोलि १८ भदौ सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको आह्वान गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठकमा पेस गरिने सम्भावित कार्यसूची तयारीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार नै विहान साढे ११ बजे संसद् सचिवालयमा कार्यपरामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभाका सबै सांसदहरूलाई सूचना पठाइसकेको बताइएको छ । लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा सरकारकै आलोचना हुन थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारको ६ भदौको बैठकले प्रदेश सभाको बैठक १८ भदौमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका लागि पर्याप्त विजनेशन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।

यसै बीच प्रदेश सभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा तीन वटा विधेयक दर्ता गराएको हो । लामो समयसम्म विजनेशनविहीन भएको प्रदेश सभामा ऐन संशोधनका लागि र नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

गत वर्ष असोजमा ल्याइएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएकोमा उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

प्रदेश सभालाई लयमा लानका लागि मिनि संसदका रूपमा रहेको संसदीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन नसक्दा प्रतिपक्षी दल दरिलो भूमिकामा उभिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालकै शैलीमा ५ वटा समितिलाई निरन्तरता दिन लागिएसँगै समितिका सदस्यहरू चयन गरिएका छन् । तर, समितिको सभापति चयन नहुँदा सरकारमा रहेका दलको मात्रै ढलीमली भइरहेको एमाले बागमतीका सचेतक मधूसुदन पौडेलले बताए । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । जसमध्ये हाल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।