मुख्य एजेण्डा ढल्केबर, सीतामढी र टनकपुर सीमापार प्रसारण लाइन

काठमाडौँ- नेपाल र भारतका ऊर्जा प्राविधिकहरुको बैठक भोलिदेखि नयाँ दिल्लीमा बस्ने भएको छ । सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को १४ औं बैठक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको बैठक पनि नयाँ दिल्लीमा सुरु हुन लागेको हो ।
बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गर्दैछन् भने उनका समकक्षी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इन्जिनियर इशान सारानले गर्दैछन् । नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यतया तीनवटा एजेन्डा समावेश छन् ।
पहिलो, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको थप क्षमता निर्धारण, दोस्रो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनको नेपाली पक्षबाट उपयोग र तेस्रो टनकपुर प्रसारण लाइनको क्षमता १३२ केभी भोल्टेज लेभलबाट २२० केभी लेभल बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन ।
पछिल्लोपटक जेटीटीको सिफारिसमा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट निर्धारण गरेको थियो । ४०० केभीको डबल सर्किटको प्रसारण लाइन भए पनि भारतले ‘एन माइनस वान’ सिद्धान्त लागू गराएर यसको क्षमता एक हजार मेगावाटमा सीमित गरिदिएको छ । यसको असली क्षमता २ दुई हजार मेगावाटको बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ ।
एन माइनस वान भनेको एउटा प्रणाली बिग्रँदा अर्काेलाई कायम र सुरक्षित राख्ने पद्धति हो । दुईवटा तारमध्ये एउटा तारमा समस्या आयो भने अर्काे तारले निरन्तर काम गरिरहन्छ भन्ने उद्देश्यले भारतले ‘एन माइनस वान’ लागू गराएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको प्रसारण शुल्कबापत वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भारतलाई तिर्दै आएको छ । तर यसको क्षमता ८ सय मेगावाटमा मात्र सीमित हुँदा नेपालले थप विद्युत् निर्यात वा आयात गर्न सकिरहेको छैन । ‘यसको क्षमता एक हजार मेगावाट पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार इकागजसँग भने ।
ढल्केबरमा ३१५ एमभीएका तीनवटा ट्रान्सफर्मर छन् । यसको क्षमता ९४५ एमभीए भए पनि ‘एन माइनस वान’ का कारण हाललाई ६३० एमभीए मात्र सञ्चालनमा छ । ‘एन माइनस वान’ नहुने हो भने तीनवटा ट्रान्सफर्मरको बिजुली प्रसारण क्षमता ११८१.२५ मेगावाट हुन आउँछ ।
यसैगरी १४ औं जेटीटी बैठकमा ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई नेपालले भविष्यमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । हाल ढल्केदेखि सीतामढीसम्म सतलजले प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ भने नेपाल खण्डमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएकाले पूरा भएको छैन ।
आगामी सन् २०२५ मा अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्य सतलजले राखेको छ । यसको ४०० केभी प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किलोमिटर लामो निर्माण गर्न लागिएको छ ।
दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा मुआब्जा तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । भारततर्फ भने ३६ किलोमिटर मात्र पर्छ । यो प्रसारण लाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा गरी जम्मा ५ सय ९७ वटा टावर बनाउनुपर्नेछ । सतलजले बनाउने प्रसारण लाइनले २ हजारदेखि दुई हजार २ सय मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ ।
हाल सतलजले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ भने तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) निर्माणको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको संयुक्त उपक्रममा अरुण–४ (४९० मेगावाट) निर्माण गर्न सहमति भइसकेको छ ।
बैठकको अर्को एजेन्डा हो— टनकपुर हुँदै थप विद्युत् निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार । हाल टनकपुरमा १३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन रहेको र त्यहाँबाट ७० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली नजाने भएकाले नेपालले उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न भारतलाई अनुरोध गर्दै आइरहेकोमा यसपालिको बैठकमा छलफल गर्न भारत सहमत भएको हो ।
सूदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन भएका र हुने बिजुली कोहलपुरदेखि पूर्व आउन सक्दैन । पूर्व–पश्चिम (बुटबल–कोहलपुर) प्रसारण लाइनको डिजाइन नै भएको छैन । टनकपुरमा २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएमा पश्चिम क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली भारतीय बजार (इण्डियन इनर्जी एक्सेञ्ज र भारतीय राज्य सरकारहरु) मा सहज रुपमा निर्यात गर्न सकिने नेपालको अपेक्षा हो ।
उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका गर्न भारतीय क्षेत्रमा के कस्ता प्राविधिक समस्याहरु छन्, तिनको अध्ययन गरिने विषयमा जेटीटीमा छलफल हुने तय भएको ऊर्जाका ती अधिकारीले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देवले नेतृत्व गर्ने जेटीटीको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायू श्रेष्ठ, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी, प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक सुरेशबहादुर भट्टराई र प्राधिकरणकै प्रणाली योजना विभागका सहायक प्रबन्धक रिशेषमान अमात्य सहभागी छन् ।
सोही बैठकमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल, ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युतीकरण, विद्युत् व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखाका सीडीई सञ्जीव राय छन् ।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच छुट्टै बैठक हुनेछ । उक्त बैठकमा जेटीटी बैठकको नेतृत्व गरेका देव र विभागका उपमहानिर्देशक ढुंगेलबाहेक सबै सहभागी हुनेछन् । बैठकमा सहभागी हुन नेपाली टोलीका पदाधिकारीहरु आज नयाँ दिल्ली जाँदैछन् ।

विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने

बौदीकालीमा बल्ल पुग्यो बिजुली

ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन : एक महिनामा १९ सय उजुरी
_7ALsX0Sr8x_xvalc0txdefm34rcrxbzzplqhq3cnfzupilh6h4yxisyyat3jsfpnejx5hwa_ZUi0UiGC9P_q3yn2wc2fjjttnwfbm8dgacxtqhp9tkvvklyjtb4wosgbtr0pdky5suckhik.jpg)
भारतको सहयोगमा निर्माण हुने १० परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न भारतीय ठूला कम्पनी तयार

जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ खोलामा फाल्दा बाढीको जोखिम

पानीका स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोग गर्नुपर्छ : मन्त्री खड्का

प्रतिक्रिया