पूर्ण बजेट नल्याउन पाँच पूर्व अर्थमन्त्री र योजना आयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्षको आग्रह

काठमाडौँ : पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुने क्रममा रहेकाले पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले बहुमत गुमाएर कामचलाउ अवस्थाको सरकार रहेको र अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया शुरु भैसकेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बुधबार सम्पन्न बैठकले सरकारलाई पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘असार मसान्तसम्म खर्च गर्न सरकारलाई कुनै व्यवधान छैन ।’ 

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले असार अन्तिममा वा साउन १ सम्म कुनै नयाँ परिस्थिति विकास नभए देश कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त रहेको अवस्थामा बजेटले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आम जनतालाई उपलब्ध गराउने र महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले संविधान अनुसार जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेपनि प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा असार मसान्त कुर्न आग्रह गरेका छन् । 

पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी जबर्दस्ती पूर्ण बजेट नल्याउन भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन हतार नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।संविधानको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था धारा ११४ मा संसद सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले तत्काल केही गर्नुपरेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन संचालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिंदै छ ।,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘ यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’

उनीहरूले आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गरेका छन् ।