बागमती सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिने

हेटौंडा : विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय फिर्ता लिने भएको छ । बिहीबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सवारी खरिदको विस्तृत जानकारी संसद्मा गराउने र फाउन्डेशनलाई दिने ५० लाख फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
 
बागमती प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीले पटक-पटक विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न र फाउन्डेशनलाई दिने भनिएको ५० फिर्ता लिने निर्णय गर्न भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । 

बैठकमा जेठ १६ मा बोलाइएको प्रदेश सभा सञ्‍चालनबारे छलफल भएको थियो । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यी दुई विषय लागू गरिए संसद् चलाउन अवरोध नगरिने बताएको छ । 

बैठकमा प्रदेशले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाउने, कोभिड रोकथाम र उपचारमा सरकार अघि बढ्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको नेमकिपा नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले जानकारी दिए । उनले नेमकिपाले नेतृत्व गरेको भक्तपुरको एक नगरमा प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग नगरेकोप्रति बैठकमा विरोध जनाएका थिए । 

अक्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न भक्तपुरमा एमालेले नेतृत्व गरेको ३ नगरमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको तर नेमकिपाले नेतृत्व गरेको नगरमा बजेट नछुट्याएको प्रति पनि नेमकिपाले विरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले यसबारे ध्यान दिने बताएका छन् । 

बैठकमा कोभिडकेन्द्रित भएर आगामी नीति तथा कार्यक्रम आउन ुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट इन्द्र बानियाँ, राधा घले, माओवादीका तफएबाट शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाई, विवेकशीलका रमेश पौडेल, राप्रप्राकी रिता माझी, एमालेका दिपक निरौलालगायतको सहभागिता थियो ।