मन्त्री यादवको आरोप : संघीय सरकारले मधेशलाई भेदभाव गर्‍याे

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले​ मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले भेदभाव गर्दै नेपालबाट अलग राख्न खाजेको आरोप लगाएका छन् । 

सोमबार जनकपुरधाममा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सोह्रौँ योजना तर्जुमा सम्बन्धी आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले संघीय शासकहरूले मधेशलाई नेपालबाट बाहिर राख्न चाहेको उद्देश्य अनुरूप भेदभाव गरेकाे आराेप लगाएका हुन् । 

संघीय सरकारले जनसंख्याका आधारमा मधेश प्रदेशलाई बजेट नछुट्याएर भेदभाव गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा संघीय सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी छुट्याएको छ, जबकि यहाँको जनसंख्या करिब ६१ लाखभन्दा बढी छ भने कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या करिब १७ लाख रहे पनि त्यहाँका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी छुट्याएर भेदभाव गरेको हो ।’

बजेट विनियोजन कर संकलन र जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सोही आधारमा बजेट छुट्याउन संघीय सरकारलाई मधेश सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे । साथै मन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधारलगायतमा अत्यावश्यक रहेका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएमा मधेश प्रदेश स्वयं सक्षम बन्न सक्ने भन्दै यहाँका युवा पुस्तासमेत विदेशिनु पर्ने समस्या पनि समाधान हुने बताए ।

उनले भने, ‘मधेशमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव नभए पनि साधन स्रोतको भने व्यापक अभाव छ । यसतर्फ ध्यान दिन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर आगामी योजनामा समेट्नु होला ।’

आयोगले भने पञ्चवर्षीय सोह्रौँ योजना तर्जुमा कार्यक्रमबाट यस पटक स्थानीय, प्रदेश र संघको योजनालाई समेटेर एकले अर्काको बजेटलाई पहिचान गरी समन्वय तथा सहकार्यमा विनियोजन हुने राष्ट्रिय योजना प्रतिबद्धता जनायाे ।