आयोगले फेरि सार्वजनिक गर्‍यो  मानव अधिकार ‘उल्लंघनकर्ता’

काठमाडौंः मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी किटान गर्दै कारबाहीका निम्ति सिफारिस पात्रहरुमाथि कुनै कारबाही नभएपछि फेरि तिनको एकीकृत नाम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा परेका, तर कारबाहीका भागीदार नभएका २ सय ८६ जना व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक भएको हो । 

तिनीहरुमाथि अधिकारप्राप्त व्यक्ति र मन्त्रिपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्थ्यो । आयोगको सिफारिश दराजमा थन्काउँदै उल्टो उल्लंघनकर्ता बढुवामा परेनन् कि संवैधानिक अंगमा समेत नियुक्ति मिल्यो । आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा भएका ‘आयोगका सिफारिशहरू र कार्यान्वयन अवस्था, २०५७ जेठ-२०७७ असार’ प्रतिवेदनमा ‘बाध्य हुँदै’ तिनै नाम सामेल गर्‍यो । ‘यी २ सय ८६ उल्लंघनकर्ताको नयाँ नाम होइन’ आयोग सदस्य प्रकाश वस्तीले इकागजसँग भने, ‘विगतका निर्णयमा उल्लेख गरिएकै या लेखिएका नाम यथावत् विना कुनै काटछाँट छापिएका हुन् । तिनीहरुकै एकीकृत नाम हुन् । यो विश्लेषण चाहिं महत्वपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार, ‘आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी किटान गर्दै कारबाही निम्ति सरकारलाई सिफारिस गर्दै गयो । यी सिफारिस वार्षिक प्रतिवेदनमा छापिइसकेका छन् । पाँच वर्षे प्रतिवेदनमा होस् या दश वर्षे प्रतिवेदनमा पनि छापिइसकेका छन् ।’

एकातिर आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गर्दै लग्यो, अर्कातिर सरकारले तिनैलाई बढुवामा गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरु सचिव बन्दै अवकाशमा गए । अझ आयोगको सिफारिशमा परेका नरेन्द्र दाहाल संवैधानिक परिषद्कै सिफारिसमा निर्वाचन आयुक्त बनेका छन् । कोही अझै सचिवमै छन् ।
 
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई ‘कालोसूची’मा राख्‍न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । आयोग सदस्य वस्ती ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्‍ने सोच्‍न पनि नसकिने’ उल्लेख गर्छन् । ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनैपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाटै मानव अधिकार आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्‍ने फैसला छ । अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा सरकारलाई आयोगको सिफारिश गर्नुको विकल्प छैन ।’

आयोगमा उजुरी परेकाहरूविरुद्ध छानविन, स्पष्टीकरण प्रक्रिया पूरा गरी तिनलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको हो ।