सुरुङमार्गको योजना छोड्न बागमती सरकारलाई माओवादी संसदीय दलको सुझाव

हेटौंडाः नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेशको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशको गौरवको आयोजनालाई समावेश नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले भीमफेदी–कुलेखानी पोष्टबहादुर सुरुङमार्गलाई समावेश नगर्न सुझाव दिएका हुन् । कानुनी हिसाबले सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले लिएको र उपयोगको हिसाबले निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाक नजिक पर्ने हुँदा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै योजना छोड्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न नौ पन्ने सुझाव मंगलबार पेश गरेको हो । 

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नेता जमरकट्टेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । उनले विना पूर्वाधार विद्युतीय बस किनेर पार्किङ गरी राख्नुपर्ने् भएकोले हाललाई बस खरिद प्रक्रिया रोक्न पनि सुझावमा भनेका छन् । आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्रदेशको सबै मन्त्रालयको सेवा १३ जिल्लामा एकिकृत रूपमा दिने कार्यालयहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको आयको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै प्रदेश सरकारको थैलीलाई बलियो, भरपर्दो र दिगो बनाउनुपर्नेमा दलले सुझाव दिएको छ । 

आगामी वर्षमा धादिङको रुबी भ्याली एकीकृत विकासको लागि २ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने, रामेछाप, उमाकुण्ड, सिन्धुपाल्चोक, पाँचपोखरी, थांगपाल र जुगल, दोलखाको गौरीशंकर, सिन्धुलीको घंयाङलेख, मकवानपुरको राक्सीराङ र कैलाश, चितवनको इच्छाकामना, नुवाकोटको दुप्चेश्वर, काभ्रेको महाभारत र खानीखोलालाई विशेष आर्थिक अनुदान कार्यक्रम राखिनुपर्ने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । 

खोपको सुनिश्चत गरेर मात्रै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन प्रतिपक्ष दलले भनेको छ । माओवादी संसदीय दलले स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, सामाजिक, कृषि, उद्योग, संस्कृति तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण, खानेपानी सिचाईं, कानुन, कर्मचारी तथा शिक्षक र प्रदेश सभा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा सुझावहरु दिएको छ । दलको सुझावहरु आगामी वर्षकोे नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएर आउने आशा गरेको दलका नेता जमरकट्टेलले बताए । प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले मिल्ने जति सुझावहरू ग्रहण गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गरेर छलफल गरेको थियो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नमिल्दो आएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसको आलोचना समेत गरेका थिए ।