छात्रवृत्तिको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय बल्खुविरुद्ध छात्रवृत्तिबारे परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको छ  । मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उमेश ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा छात्रवृत्ति अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी दिएका थिए । तर अदालतले उक्त विषयमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

'प्रस्तुत निवेदन पेस भई मिसिल अध्ययन गरी निवेदक अनिलकुमार साहले इजलास समक्ष राख्नु भएको कुराहरू सुनियो । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू' उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकले नि:शुल्क छात्रवृत्तितर्फ अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । कानून बमोजिम गर्नुहोला ।'