अध्यादेश ल्याएर भएपनि प्रदेशलाई अधिकार दिन समाजवादी मोर्चाको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौँ - समाजवादी मोर्चाले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार अध्यादेश ल्याएर भएपनि दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बैठकले हालसम्म भएका कामहरूको समीक्षा भएको र मोर्चाका कामको बारेमा जानकारी गराइएको बताए । उनले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा बाहिर र भित्री शक्ति लागेको बारेमा पनि छलफल भएको बताए । 

उनले भने, ‘आजको समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठकले हालसम्म भएका कामहरूको समीक्षा गरेको । अहिलेसम्म भएका कामको प्रगतिमा अहिले मोर्चाले झन्डै ५० वटा जिल्लामा जिल्ला संयोजन समिति गठन गरिसकेको र ठाउँ ठाउँमा अब यो संगठन विस्तारको काम भइरहेको र प्रदेश स्तरमा भएका सबै कार्यक्रमहरू अत्याधिक रुपमा जनताको सहभागितामा उत्साहपूर्वक ढंगले सम्पन्न भएको समीक्षा गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिबारे पनि छलफल गरेका छौँ। अहिले मुलुकमा जुन सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै यति धेरै काम सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिएक छौँ । संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा जुन ढंगले विविध रुपमा देश भित्र र बाहिरका कतिपय शक्ति लागेका छन्, त्यसलाई सरकारले निस्तेज पार्दै गएको छ । अहिले जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यो उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै अझ थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि जानुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर भएर दृढता पूर्वक उभिनुपर्छ । प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा प्रदेश बोझ हो की भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समाजवादी मोर्चाले सल्लाह गरेके छ । अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ ।’

बैठकमा जिल्लामा गठन हुन बाँकी जिल्ला संयोजन समिति गठन गर्ने र मुख्य शहरहरूमा संघीयता, धर्म निरपेक्ष लगायतमा उठेका सवालहरू चिर्ने गरी कार्यक्रम गर्ने बारे छलफल भएको पनि बताए ।