डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद : पाँच वर्षे किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सुविधा

काठमाडौँ- नेपाल  विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन ६० महिनाको म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखेर किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले  बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यो व्यवस्था एक पटकका लागि गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको रु २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ ।