भूकम्प गएको एक दशकसम्म टेकोको आडमा नुवाकोट दरबार
‘भिसा, भाषा, कर र ढुवानीको समस्या देखाउँदै चिनियाँ’

काठमाडौँ - २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण नुवाकोटको सात तले दरबार र त्यस वरपर रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरुमा क्षति पुग्यो । क्षति भएको झण्डै एक दशकसम्म पुनर्निर्माण को प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पुनर्निर्माण का लागि स्थानीय सरकार तथा नागरिकले पटक-पटक आवाज उठाइसकेका छन् । भूकम्पले क्षति गरेका अन्य ऐतिहासिक धरोहरहरू ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसक्दा नुवाकोट दरबार भने अझै टेकोको भरमा अडिएको छ ।
नुवाकोटको दरबार पुनर्निर्माण गर्ने भनेर पाँच वर्ष अघि चीन र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको थियो । चिनियाँ इन्जिनियरको टोलीले नाप्ने काम मात्र गरेका छन् । चीनले पुनर्निर्माण को जिम्मा लिएपनि हालसम्म टेकोले मात्र अडिएको छ ।
दरबारको नाप्ने सबै काम सम्पन्न भए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विदुर नगरपालिका- २ का वडाअध्यक्ष दिपक कायस्थले बताएका छन् ।
पुनर्निर्माण मा ढिलाइ भएको भन्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधिहरूले चिनियाँ दूतावासमा ध्यानाकर्षण गरेका छन् । २०८० पुस १३ गते चिनियाँ दूतावासमा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको टिम गएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख राजेन्द्र विक्रमसिंह र विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठलगायतका प्रतिनिधिमण्डलले सात तले दरबार पुनर्निर्माण छिट्टो गर्न दूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य कन्सुलर सिय युसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले ऐतिहासिक धरोहर खण्डहर बन्दै गएको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले स्थानीय सरकार सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
दूतावासका कन्सुलर सिय यु र दरबार पुनर्निर्माणको काम हेरिरहेका इन्जिनियर वाङले चाइना एकेडेमी अफ कलचरल हेरिटेजले पुनर्निर्माण को काम गर्ने जिम्मा लिएपनि भिसा, कर र ढुवानीको समस्याका कारणले पुर्ननिर्माणको काममा ढिलाई भएको बताउँदै आएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।
दूतावासले दरबार पुनर्निर्माण का लागि डिपिआर तयार गरिसकेको कायस्थले जानकारी दिए । ‘डिपिआर चाइनिज भाषामा तयार गरिएको रहेछ । डिपिआरमा भएको भाषालाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने,’ पुरातत्त्व विभागले चाइनिज भाषा बुझ्दैन । अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नलाई लागिरहनु भएको छ । निर्माण प्रक्रिया भाषाको कारणले पनि रोकिएको हो । ‘
डकुमेन्ट हेरेर पुरातत्त्व विभागले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनासाथ काम अगाडि बढ्ने दूतावासले बताएको छ । चीनबाट आउने कामदारलाई भिसाको समस्या हुने गरेको जानकारी चिनियाँ पक्षले गराएको आफूले पनि जानकारी पाएको उनले बताए । ‘६ महिनाको भिसा दिन्छ । पुनः १५/१५ दिनमा थप्नुपर्ने समस्या देखाइन्छ । स्थानीय सरकारले दरबारको काम गर्नेलाई तीन वर्षको भिसा मिलाउन पहल गर्नुपर्छ,’ दूतावासको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने,’ हामीले केन्द्र सरकारसँग भिसाको लागि पहल गर्नेछौ । देशका लागि काम गर्न आउनेलाई भिसा रोक्नु हुँदैन भनेर हामी पहल गर्नेछौ भनेर आएका छौ ।‘
दरबार निर्माणका लागि चीनबाट सामग्री ल्याइनेछ । सामग्री आयात गर्दा भन्सार र अन्य कर निःशुल्क हुनुपर्ने दूतावासको माग छ । चीनले नेपालका लागि दरबार बनाएपनि राजश्व निःशुल्क हुनुपर्ने बताएको छ ।
दूतावासले भन्सार निःशुल्क गराउन स्थानीय सरकारले भूमिका निभाउनलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । निर्माणस्थलसम्म पुर्याउन बाटोको समस्या रहेको दूतावासले प्रस्ट पारेको उनले प्रस्ट्याए ।
‘सामग्री ल्याए पनि बाटोका कारणले निर्माणास्थलसम्म पुर्याउँन् सकिदैंन । ठूला गाडीहरू जान सक्दैनन् । साना गाडी मात्र जान्छन् । लिफ्टिङ गरेर पनि लान सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौ,’ उनले दूतावासमा गरेको कुराकानी इकागजलाई सुनाए ।
काम गर्नेलाई आवासको सुविधा व्यवस्था गरिदिन स्थानीय सरकारसँग दूतावासले आग्रह गरेको छ । कामदारलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन नुवाकोटको टुँडिखेल उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘पुरातत्त्व विभागले कुनै अवरोध गरेको छैन‘
त्यसैगरी पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले नुवाकोटको दरबार निर्माण पक्रिया माघदेखि सुरु हुने जानकारी दिए । ‘चिनियाँ दूतावाससँग छलफल हुँदा माघबाट निर्माण प्रक्रिया बढाउने भनेका छन्,’ उनले इकागजसँग भने ।
उनका अनुसार डिपिआर बनिसकेका छ । दरबारको डिपिआर बनिसकेकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको हो । निर्माण प्रक्रियामा बाधा अवरोध गर्न पुरातत्त्व विभागबाट कुनै पनि भूमिका खेलेको छैन ।
चिनियाँ मजदुरको भिसाको लागि दूतावासले आएर पहल गर्नुपर्ने कुँवरले बताए । ‘भिसाका लागि दूतावास आएमा पुरातत्त्व विभागले सधैँभरि समन्वय गरिदिन्छ,’ उनले अगाडि भने ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्र पठाएमा छुट दिन सक्छ’
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्य विक्रम खड्काले भन्सार छुट गर्न कूटनैतिक पत्र जारी गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार यति रकम बराबर तथा कुन प्रयोजनका लागि सामग्री ल्याइएको त्यसको विवरण खुलाइ पत्र पठाएमा र पत्र स्वीकृत भएमा महसुल छुट हुन्छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले नुवाकोट दरबारको लागि ल्याइने सामग्रीको भन्सार नलिने भनेर निर्णय गरेमा भन्सारमा लाग्ने सबै छुट हुन्छ,’ खड्काले भने,’ सम्बन्धित मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्छ । ‘
नुवाकोट प्रोजेक्टमा दूतावासले चाहेमा निःशुल्क भिसा उपलब्ध
विदेशी नागरिकलाई पर्यटक भिसामार्फत १५० दिनसम्म नेपालमा बस्न पाउने व्यवस्था रहेको अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
विदेशी नागरिकले कामदार भिसा एक वर्षसम्म पाइने उनले बताए । ‘चिनियाँ दूतावासले चीनकै सहयोगमा दरबार निर्माण गर्न लागेको र आवश्यक कामदार ल्याएकाले निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनु भनेमा विभागले निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने,’ पर्यटक भिसामा रहँदा आवश्यक कागजपत्र मिलाउँदै गर्दा बाँकी भिसा एक वर्षसम्मका लागि थप्दा हुन्छ ।
उनका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चीनको सहयोगमा दरबार निर्माण गर्न आउने कामदारलाई भिसा उपलब्ध गराउनु भनेमा विभागले सहजै भिसा उपलब्ध गराउनेछ । ‘चीनको सहयोगमा नुवाकोट दरबार बनाउन लागेको भनेर पत्र आएमा कामदारले एक वर्षसम्मका लागि निःशुल्क भिसा पाउनुहुनेछ,’ दाहाल भन्छन् । विभागले एक जनाको भिसा शुल्क ६ सय ५० डलर लिने गरेको छ ।
एक वर्षका लागि कामदारले भिसा पाउने उनले जानकारी दिए । एक वर्षपछि पुनः नवीकरण गर्न पाउनेछन् । विदेशी नागरिकलाई एकै पटकमा एक वर्षभन्दा बढी भिसा दिन नमिल्ने दाहालले जानकारी दिए ।
के छ विदेशीले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया ?
नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी कामदारले काम गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र, गृह मन्त्रालयको कार्य सहमति, बायोडाटा, पासपोर्ट र भिसाको प्रतिलिपि, कम्पनीको कर चुक्ता कागजपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान कार्ड, कम्पनीले खोजेको पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रमाणपत्र भएमा नेपालमा रहेका विदेशी कामदारले विभागबाट श्रम इजाजत पाउने गरेका छन् ।
संस्थाले कामदारका लागि श्रम स्वीकृति माग्नुलाई इजाजत भन्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत तवरले स्वीकृति माग्नुलाई श्रम स्वीकृति भन्ने गरिन्छ ।
तत्कालीन नुवाकोट राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको १५ वर्षपछि १८१९ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले दरबार निर्माण गरेका थिए । ललितपुरबाट कालिगढ झिकाई नौतले दरबार बनाएका थिए जुन १९९० सालको महाभूकम्पले दुई तल्ला भत्काएपछि सात तल्ले भएको थियो । वि.सं. १९९० सालमा भरिया लगाई समान बोकेर दरबार बनाइएको थियो । वि.सं. २०६७ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भए लगत्तै दरबारलाई राष्ट्रियकरण गरी पुरातत्व विभागमा सङ्ग्रहालयका रुपमा परिणत गरिएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताको सात महिना अगावै पुल निर्माण

कास्की र पर्वत जोड्ने मोटरेबल पुल नौ वर्षसम्म अधुरै

पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिमतर्फ ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति

कालोपत्रको माग गर्दै सडकमै वडा कार्यालय सञ्चालन

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु
तीन वर्षदेखि धुलिखेल–खावा खण्डमा यात्रा गर्न सास्ती
धुलिखेल–खावा सडक खण्डको ठेक्का रद्द

प्रतिक्रिया