पैसा उठाएर भाग्न थालेपछि मध्यपुर थिमिले बनायो सहकारी ऐन

फाइल तस्बिर

भक्तपुर - सर्वसाधारणसँंग पैसा उठाएर भाग्न थालेपछि भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सहकारी ऐन बनाएको छ । साथै उसले सहकारी नियमावली २०८० पनि तयार पारेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले नगरबासीहरुसँंग पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७९ तथा सहकारी नियमावली ८० तयार पारेको जनाए ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका उद्योग, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्रधन शाखाले नगरपालिकाले तयार पारेको सहकारी ऐन २०७९ तथा सहकारी नियमावली २०८० बारे गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले अब सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेसम्म सहकारीको अवस्था हामीले राम्ररी बुझ्न पाएका छैनौँ, मेयर श्रेष्ठले भने, ‘अब यो ऐन बनेसँंगै विशेषज्ञसहितको टोली लिएर हामी सहकारीको अवस्था बुझ्न जानेछौं ।’ उनले अनियमित गरेको सहकारी संस्थाहरुलाई त्रुटि सच्याउन सुझाब दिने र बारम्बारको अनुरोधलाई पनि बेवास्ता गरी नसच्याएमा कारबाही गर्ने जनाए । 

तयार ऐनमा ऋण असुलीमा कठोर हुने व्यवस्था छ । साथै अनियमितता गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राखी नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सिफारिसदेखि सेवासम्म रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाबाट ऋण लिइ रकम अपचलन गर्ने, तोकिए बमोजिमको ऋणको किस्ता, साँंवाव्याज फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाका सदस्य र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले ऐन नबन्दाको अवस्थामा कारबाही गर्न अप्ठेरो भएको अनुभव सुनाए । यसकारण ऐन बनाएर अगाडि बढेको उनको भनाई थियो । साथै उनले स्थानीय भन्दा बाहिरबाट आएकाबाट सञ्चालित सहकारी संस्थामा रकम जम्मा नगर्न नगरबासीलाई सुझाए । साथसाथै वढी व्याजको लोभ गरेर जथाभाबी जुनसुकै सहकारीमा रकम जम्मा नगर्न पनि सुझाए । 

कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्र रहेका एक सय २८ वटा सहकारीहरुका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ९ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरु, महाशाखा प्रमुख, जिल्ला सहकारी समितिका अध्यक्ष, सहकारी विज्ञहरूले सहकारीमा रकम जम्मा गर्न अनेक विषयहरुमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा जानकारी प्राप्त गर्न अनलाइन माध्यमबाट निःशुल्क सम्पूर्ण नगरभित्रका सहकारी संस्थाहरूले पाउन सकिने व्यवस्था भएको जनाएको छ । कार्यक्रममा नगरभित्रका विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीहरुबारे चर्चा पनि गरिएको थियो ।