जनमोर्चा सांसद थापाको पद खारेजी-बदर प्रकरण : सर्वोच्च पुगे सभामुख

पोखरा : राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद खारेजीलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै सभामुख अधिकारी 'भ्याकेट' निवेदन लिएर सर्वोच्‍च पुगेको मिडिया संयोजक किशोर पौडेलले जानकारी दिए । 

उनकाअनुसार सभामुख अधिकारी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च पुगेका थिए । तर समय कटिसकेको भन्दै अदालतले उनको निवेदन लिएको थिएन । सभामुखले निवेदन दिइसकेको र अध्ययनपछि दर्ता हुने पौडेलले बताए । ‘हिजो नै आउनुभएको थियो, तर समय कटेकाले हिजो दर्ता भएन, आज २ बजे दर्ता हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सर्वोच्च गएको बताउँछन् । सभामुख भएर अर्को पार्टीका सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च जानुले उनी पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा खटिएको पुष्टि हुने उनले आरोप लगाए । ‘सभामुखको भूमिका के हो ? त्यसरी जान मिल्छ ? मविरुद्ध सभामुख नै प्रचारबाजीमा आउनुभयो,’ थापाले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी अन्तरिम आदेश आएको विषयमा त्यो प्रतिकूल छ भनेर अदालत जाने कानुनी बाटो भए पनि खास सरोकारावाला जानुपर्ने बताउँछन् । उनकै भनाइमा खास सरोकारवाला जनमोर्चा पार्टी हो । ‘जसले कारबाहीको डन्डा चलाएको हो, उही नै प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो,’ उनले भने, ‘सभामुख त तटस्थ पद हो, नैतिकताको हिसाबले उहाँ जानु जायज देखिन्न ।’ तर जनमोर्चाभन्दा एक कदम अघि सरेर सभामुख अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्तिलगायतका सबै कारबाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो । सांसद थापाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट परेको थियो । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र पाटन उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए । 

आफूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही बदरभागी रहेको उनले दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएपछि विपक्षी दलले अन्तिम कसरत थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले मंगलबार सदनमा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराइसकेका छन् । 

२९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । २६ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गरेकी थिइन् । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।