त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामै छ, सञ्जालमा आएको विषयमा कुनै सत्यता छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियामै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज गोरखा पत्रकार समाज नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा सोधिएको जिज्ञासामा उनले भने उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियामै रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
'त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामै छ, सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयमा कुनै सत्यता छैन' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
पत्रकारिताजगत्ले सत्यतथ्य र विश्वसनीय सूचनामा विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई लिएर धारणा नबनाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुसमा भएको बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिइने बताए ।
उनले आफूले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकलाई विश्वमाझ चिनाउन प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमणबाट विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताए । 'संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवको नेपाल भ्रमण तथा आफूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जनाएको सहभागिताबाट नेपालप्रति विश्व समुदायको ध्यान गएको छ', उनले भने ।
आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएको स्मरण गर्दै उनले गोरखाको समग्र विकासमा ध्यान दिइएको बताए । 'लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलगायत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ', उनले भने ।
सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्री दाहालले सरकारले थालनी गरेको अभियानमा सञ्चारजगत्बाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । भेटमा गोरखा घर भई राजधानीमा क्रियाशील पत्रकारले जिल्लाको विकास निर्माणमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

साउन १६ लाई ‘राष्ट्रिय कोदो दिवस’ का रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय

‘बालश्रम निवारणका लागि अभिमुखीकरण आवश्यक’

१० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछः ऊर्जा मन्त्री खड्का

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सभा, एक अर्ब ७० करोड बजेट स्वीकृत

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट, एक अर्ब ३६ करोड बजेट स्वीकृत

मुस्ताङको कोराला नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछः प्रधानमन्त्री ओली

आवश्यकताअनुसारकै चलचित्र ऐन बन्ने

प्रतिक्रिया