एनआरएनए मुख्यालय नहटाउन बालेनलाई अदालतको आदेश

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्यालय रहेको भवन खाली गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतबाट पूर्ण पाठ नआए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विशेष अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा एक साताभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।

विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले जारी गरेको सूचना सुविधा सन्तुलनको हिसाबले उचित नभएको भन्दै संघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले सोमवार महानगरपालिकालाई कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सो आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि विशेषले जिल्ला अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन इकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सो अनुसार जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार छ । तर, बालुवाटार प्रकरणमा काठमाडौँका मेयर बालेनले पूर्ण फैसला नआउँदै जग्गा खाली सूचना जारी गरेका थिए ।

सो विरुद्धमा काठमाडौँ महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको हो ।