कुनै पीडितले न्याय माग्न काठमाडौं आउनु पर्दैन : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्ने र सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
सपथ ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हालेका मन्त्री लामिछानेले न्याय र सुरक्षा माग्नलाई मन्त्री नै भेट्ने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
उनले मिटरब्याज पीडित हुन् वा अरु कुनै पीडित न्याय माग्न काठमाडौंसम्म आउन नपर्ने गरी काम गर्ने बताए । जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै गृह प्रशासनको अनुसन्धानमा कसैको पनि दबाब र प्रभावमा पर्नु नहुनेमा उनले जोड दिए ।
उनले गृह प्रशासनको कामलाई प्रभावित पार्ने काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने उल्लेख गरे । आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्ताले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजे उनीहरुलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न उनले निर्देशन दिए ।
त्यस्तै नागरिकलाई सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति काम गर्ने पनि बताए । यसअघि गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

प्रतिक्रिया