सर्वोच्चले भन्यो : एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका निर्णय अमान्य

फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको १० औं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेका निर्णय मान्य नहुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनःवहालीको आदेश दिने क्रममा आयोजक समितिका निर्णयलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उनीहरूलाई एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण मागिएको र महाधिवेशन आयोजक समिति कारबाहीका लागि आधिकारिक निकाय नभएको व्यख्या सर्वोच्चले गरेको छ । बिहीबारको न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका भरमा स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो । 

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको,’ राउतको आदेशमा उल्लेख छ । 

पार्टी अनुशासन तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै ओलीले बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयबाट कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई बर्खास्त गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखिएको थियो । 

त्यसपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । कारबाही गरिएका चार सांसदले पार्टीको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।