अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बेलायती अधिकारीले भने : नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउन सकिन्छ

काठमाडौँ- बेलायतले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा बेलायतको विदेश तथा कमन वेल्थ विकास कार्यालयका निर्देशक बेन मिलर त्यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

भेटमा बेनरले नेपालमा आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन सफल र उपलब्धिमूलक बनाउन बेलायत सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए ।

लगानी सम्मेलन सफल पार्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, दोहोरो करमुक्त सम्झौता तथा ‘सार्वभौम रेटिङ’ जस्ता काम पूरा गर्न आग्रह गरे । बेलायतले नेपालको लगानी सम्मेलनलाई यसअघि नै समर्थन जनाइसकेको छ ।

जवाफमा मन्त्री पुनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सबै कामका लागि तयार रहेको बताए । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दी पुरानो मित्रवत् सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन वर्तमान सरकार लागी पर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपालको विकासका बेलायतले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै पुनले आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनसहितका अधिकारी सहभागी थिए ।

भेटमा मिलरले नयाँ विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारले दिने भनिएको ४ सय मिलियन पाउण्ड (करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भइसकेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिए । गत ९ फागुनमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्र मण्डल र विकास कार्यालयका मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले बेलायत-नेपाल विकास पोर्टफोलियो उद्घाटन गर्दै उक्त घोषणा गरेका थिए ।

उक्त रकम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, हरित प्रवर्द्धन, उत्थानशील विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, समावेशीकरण, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनसहित विभिन्न ८ क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्झौतामा छ । आगामी सन् २०३० भित्र सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास दुवै देशले लिएका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा आइसक्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।