गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश, जेठ ८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
साथै अदालतले विश्वासको मतको बारेमा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै जेठ ८ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ ।

सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङको रिट दर्ता, शुक्रबार पेसी

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सर्वोच्चको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ - राष्ट्…

‘सर्बोच्चले खारेज गरेको सेवाशुल्कलाई कानून बनाएर ल्याउनु पर्छ’

पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरबीचको सम्झौता खारेज

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया