यस्तो बन्यो संसदीय छानबिन समितिको ४ बुँदे टीओआर

काठमाडौँ- सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको ४ बुँदे कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लागेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको हो ।
जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने टीओआर टुंगो लागेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने र सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने टीओआर टुंगो लागेको छ ।
यसैबीच टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।

लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने

कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरको आसपासमा हुन्छः नेता सिटौला

सभापति देउवाद्वारा गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख गुरुङको निधनप्रति दुःख व्यक्त

प्रदेश प्रमुख गुरुङको निधनप्रति राष्ट्रपतिद्वारा श्रद्धाञ्जली

लुम्बिनी नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिका लागि शान्तिको प्रतिक : उपप्रधानम…

कुलिङ पिरियडमा एमालेले अन्ततः म्याउ गर्यो : प्रचण्ड

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छः सभापति देउवा

प्रतिक्रिया