गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा अग्राधिकार प्रदान, जेठ २८ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेसी पनि तोकेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

प्रतिपक्ष दलले शिक्षकको आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ्ग दिएः सचेतक बर्तौला

भारत नेपालको व्यवस्थालाई उल्टाउने पक्षमा छैनः डा. भट्टराई

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मिलेर काम गरौँ’

श्रम संसार पोर्टलले सही सुचना सम्प्रेषण गर्छ: श्रम मन्त्री भण्डारी

राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

वर्तमान शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन : प्रचण्ड

रबि लामिछाने र रबिन्द्र मिश्रलाई प्रतिशोधपुर्ण रूपमा थुनियोः मनिष झा

प्रतिक्रिया