मधेश सरकारको सांसदलाई पैसा बाड्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङको रिट दर्ता, शुक्रबार पेसी

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सर्वोच्चको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ - राष्ट्…

‘सर्बोच्चले खारेज गरेको सेवाशुल्कलाई कानून बनाएर ल्याउनु पर्छ’

पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरबीचको सम्झौता खारेज

प्रतिक्रिया