मधेश सरकारको सांसदलाई पैसा बाड्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया