लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्दाको संसदमा खैलाबैला, महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

फाइल फोटो

काठमाडौं - नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा गलत धन्दा चलाइरहेका गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि नियन्त्रण गर्न संसद्मा आवाज उठेको छ।

नील हिरा समाज(ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, क्रुजएड्स, एफएसजिएमएन, मितिनी नेपालले पहिचान सहितको अधिकारका नाममा हर्मोन वितरण क्लिनिकको संरक्षण र यौन अङ्ग शल्यक्रिया गर्न उक्साउने अभियान रोक्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नील हिरा समाज र मितिनी नेपालको सहमतिमा नेपाल परिवार नियोजन संघले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने हर्मोन दिन क्लिनिक नै सञ्चालन गरेको छ। 

विदेशी अनुदान लिएर व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हर्मोन र ज्यानै जान सक्ने जटिल शल्यक्रिया गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने यी संस्थाहरूको गैरकानुनी गतिविधि तत्काल रोक्न सांसदहरूले माग गरेका हुन।  

सांसदहरू दातृ निकायबाट अनुदान लिएर व्यक्तिको वास्तविक पहिचानमाथि आक्रमण गर्ने अभियानमा लागे पछि तर्सिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी पनि गरेका छन्।

सांसद रञ्जु झाले यसअघि उठाएका गम्भीर विषयको जवाफ माग गरेकी छन्। उनले हर्मोनको प्रयोग र लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला पुरुष र पुरुष महिला बन्ने अवैधानिक काम तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन।

सांसद झाले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने अवैधानिक काम तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले जवाफ दिएको छैन। 'यो भन्दा अगाडि पनि गम्भीर विषय उठाइसकेको छु जिरो आवरमा । तर, ती विषयहरूको सरकारबाट जवाफ पाएको छैन,'उनले बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा भनिन्,'त्यसकारण सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूसँग जवाफको पनि अपेक्षा राख्छु।'

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद सुशीला श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला भएकाले महिलाहरूको भावनालाई अङ्गीकृत गर्न नसक्ने बताइन। उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकालाई महिलाको पहिचान दिन नहुने प्रस्ट पारिन।

लिङ्ग परिवर्तन अधिकार नभएको उनले उल्लेख गरिन्। 'यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू बिस्तारै पर्दामा आउन थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न थाल्नु भएको छ। तर, यो हर्मोन लिएर, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुष महिला हुने र महिला पुरुष हुनेलाई अधिकार भन्ने हो कि अथवा के भन्ने मलाई यहाँबाट भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ।'

उनले त्यसरी महिला भएर आउने पुरुषले महिलाहरूको भावनालाई अङ्गीकृत गर्न नसक्ने बताइन। 'त्यसकारण प्राकृतिक रूपले महिला भएर गर्ने र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्ने र महिला भएर व्यतीत गरेको सामाजिक लान्छनाहरूलाई चिर्ने कुरा र लिङ्ग परिवर्तन गरेर हर्मोन प्रयोग गरेर गरिने महिलाहरुकोबीच फरक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ,'उनले भनिन्,'यसलाई महिला भनेर पहिचानको रूपमा लिनु हुन्न भन्ने लाग्छ।'

उनले बजेट न्यायको दृष्टिकोणले सहज रूपमा स्वीकार गर्न योग्य नभएको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ।

मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा पनि प्रश्न उठेको छ। सांसद विन्दवासिनी कंशाकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटले गर्दै गर्दा यस्तो प्रकारको कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न निक्कै उठ्ने गरेको बताइन।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने गरी आफ्ना नीति र बजेट कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरिन्। सांसदहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। सांसद पृथ्बीसुब्बा गुरुङ्गले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताए।