उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीलाई दिने र पदाधिकारीलाई दिने पारिश्रमिक अव्यवहारिक : दिलेन्द्र बडू

फाइल फोटो

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफल बिहीबार पनि जारी रहेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा छलफल भएको हो । बैठकमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

सांसद बडुले एउटै प्रयोजन र एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न सकिने बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गर्दा आफुखुसी ढंगले बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहने बताए । 

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीलाई दिने र पदाधिकारीलाई दिने पारिश्रमिक लगाएत व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उनले बताए । उनले नीजि क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न नसकेका कारण व्यवसाय तथा उद्योगहरुमा लगानी बढ्न नसकेको धारणा राखे ।