संघीयताका कारण अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ्यो : अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताले अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले दातृराष्ट्र र अन्य निकायबाट ऋण लिएर कति दिन संघीयताको भारी बोक्ने भनेर प्रश्न गरे । 

'मुलुकको आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्चको बोझ संघीयता नै हो । ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा सही होइन,' अध्यक्ष केसीले भने । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि झण्डै रु पाँच खर्ब ५० अर्ब विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रदेश सञ्चालन गर्न केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताए । 

'प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत अत्यन्त कम छ । कुनै प्रदेशको वार्षिक आम्दानी रु १५ करोड पनि देखिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेर कुनै उपलब्धि हुँदैन,' उनले भने ।