पहिला सरकार परिर्वतन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाइन्थ्यो, यो पटक ३ महिनापछि बोलायौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट पारे ।

'राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ । '

परराष्ट्र सेवाबाट गएका कुनै पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको नीति नरहेको उनले बताए । राजनीतिक नियुक्ति लिएर राजदूत भएकाहरूलाई मात्रै  समीकरण परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरून्तै हुन्थ्यो यो पटक ३ महिनासम्म यो कायम रहेको उनले बताए ।

उनले देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पारे । 

त्यसैगरी नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना सेवामार्फत्  जलवायु परिवर्तनसँग अन्तरसम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र कार्यान्वयमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । 

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न आयोगका सुझाव समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।