बर्दिबास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा किन तानिए ?

महोत्तरी- ​बर्दिबास नगर क्षेत्रका चिया र चोकहरू यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरूलाई बयान लिएको विषयले तातेको छ ।

पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यपालिका बैठक र नगरसभाबाट पास गरेको विषयको वैधानिकतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरूलाई बयान लिइरहेको छ ।

नगरभरिका जनप्रतिनिधिहरूको बयान र कानुनविपरीत राजस्व जस्तो विषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरूमा देखिएको कौतुहलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो  ।

चर्चाको विषय के हो ?

ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याउने ठेकेदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, बालुवा वासिङ उद्योगलाई नगरसभा र कार्यपालिका बैठकबाट राजस्व दाखिला गरेको करिब ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

सुन्दा सामान्य लागेता पनि विषय भने अलि फरक छ । यो बुझ्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ ।

२०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिबासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैयाँ आय अनुमान गरी ठेक्का प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।

जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेस भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी बालुवा वासिङ उद्योग छनोट भएको थियो । यही क्रममा २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्झौता गर्न आउन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्‍यो ।

नियमअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएता पनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरी बाँकी रकम पछि दाखिला गर्ने प्रतिबद्धतासहित दुई महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताका लागि निवेदन पेस गरेको देखिन्छ  । 

तर, नियमअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेकेदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्‍यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।

खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालीन समयमा नै कारबाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन बचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न बनेको छ ।

किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरू ?

राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि हस्ताक्षर देखिएपछि उनीहरू समेत यसको भागीदार भएका छन् । २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले बयानको लागि वडा नं.६ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर आलेमगर र वडा नं.८ का सम्सेर सिंह लामाबाहेक सबै जनालाई बोलायो ।

दुई जना वडाध्यक्षबाहेक सबैलाई बोलाएपछि उनीहरूले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन् । जब आयोगले प्रमाणसहित राजस्व छुटमा अवैधानिक बाटो अपनाएको विषयमा धमाधम बयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरूले थाहा पाए ।

बयान दिने मध्येका वडा नं.५ का वडाध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने, `२०७९ असार ९ गते भएको नगरसभाबाट पनि पास गराइएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।´

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेकेदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिइयो ।

`हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ,´ वडा नं ३ वडाध्यक्ष विराट बिष्टले भने, `हामीलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौं ? बरू अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पूर्णरूपले सहयोग गर्ने छौं ।´​

स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडाध्यक्षहरूले पनि उस्तै बयान दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको विषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थोपरेका छन् ।

पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पूर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् ।

हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतिले कानुनी रूपमा उनीहरू त्यसको भागीदार देखिएका छन् तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलका लागि नल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ : वडाध्यक्ष

अनुसन्धानमा तानिएका सबैजसो वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट छलकपट भएको बताएका छन् ।

वडा नं.११ का वडाध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।

आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेकेदारलाई दिएको बताउँदै बयानमा तानिएका सबैजसो जनप्रतिनिधिहरूले राजस्व छुट दिने विषयमा चलखेल भएको दाबी गरेका छन् ।

एजेण्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोरबाटोबाट घुसाइयो

एजेण्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोरबाटो हुँदै पास गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपूर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत भागीदार बनाएर फिर्ता गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूको दाबी छ ।

२०७९ असार ९ गते नगरसभाबाट यदि पास गराए कुनै पनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा राजस्वमाथि चलखेल भएको बुझिएको कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

के भन्छ नगरपालिका ?

बर्दिबास नगरपालिका नगर प्रवक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

`वडाध्यक्षहरूले जे भनेता पनि छलफल भएको थियो उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन होला,´ प्रवक्ता महतोले भने, `नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।´

तत्कालीन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारबाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभाबाट नै पास गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवश्यकताअनुसार  रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रवक्ता महतोको जिकिर छ ।