संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंग्याउन तीन दलले बनाए कार्यदल

काठमाडौँ- मुख्य तीन दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंगो लगाउन तीन पार्टीबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन सहमति भएको हो ।

सोही सहमतिपश्चात टीआरसी विधेयकमा सहमति गरेर प्रस्ताव तयार गर्न आइतबार तीन दलबाट एक-एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।

कार्यदललाई छलफल गरेर टुंग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने छ ।

टीआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार बुँदामा सहमति कायम हुन नसकेको देखिएको छ । तत्कालीन प्रतिपक्ष रहँदा  पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । मानव अधिकारका गम्भीर उलंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने र आममाफी दिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको छ ।

पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुंग्याउनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । साथै स्वेच्छाचारी ढंगले सजाय घटाउने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको उपहास मात्रै हुने एमालेले अडान लिँदै आएको छ ।