वृद्ध भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित हुने

काठमाडौँ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्राकृतिक विपतका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव हाललाई कार्यान्वयन नगर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् । उनले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको शर्माले बताएकी छन् ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५०

जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अडियो रेकर्डमाथि छानबिन होस्, दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भो…

मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भयोः मन्त्री अधिकारी

जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गरेर परिणाम देखाउने बेला आयोः प्रधानमन्त्…

'नेपालको खेलकुद गुणात्मक सुधारमा केन्द्रित छ’

‘साउन डेङ्गी सचेतना’ महिना घोषणा

त्रिवि क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई दैनिक दुई लाख हर्जना

प्रतिक्रिया