निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन राजाले बिपीलाई जेल हाले : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई तत्कालीन राजाले निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन जेलमा थुनेको बताएका छन् ।
बिपी कोइरालाको ४२औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार, २०८० समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले डेढ दशकमा सबै जनतालाई प्रधानमन्त्री सो सरहको जीवनयापन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछु भनेकैले बिपीलाई जेलमा हालिएको बताए । सोही कारण बिपीलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको उनले सुनाए ।
'झूटा आरोप र मुद्दाका आधारमा बिपीलाई जेल हालियो, कांग्रेसले गद्दीमा ल्याएर राखेका राजाले बिपीलाई बिनाकारण जेल हाले, बिपीले सत्यको मार्ग हिँडेर जीवनभर मूल्य चुकाउनुभयो, सत्य बोल्ने र सही काम गर्ने हो भने मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले उहाँ अघि बढ्नुभएको थियो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
जनताले लगाएको कपडाका साथै जनताको अवस्था देखाउँदा बिपीका पिता कृष्णप्रसाद र माता दिव्या कोइरालालाई पनि राणा शासकले सर्वस्व हरण गरी निर्वासनमा पठाएको उनको भनाइ छ । बिपीले भिन्न विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
बिपीले विसं २०३५ मा बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा तर्कसहित स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय एकताको सवाल उठाउनुभएको उनले सुनाए । अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्ने बिपीको जीवनकथा पढ्न रोमाञ्चक भए पनि भोग्न सहज नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
'जीवनमा संघर्ष गरेरै बिपीले राजनीति र साहित्यलाई नयाँ उचाइमा लग्नुभयो, बिपीका बेलाको बलिदान र संघर्ष अहिलेको पुस्तालाई कथाजस्तो लाग्नसक्छ, त्यस्तै सङ्घर्ष गरेकैले बिपी कालजयी व्यक्तित्व बन्नुभयो,' उनले भने ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०८० को बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट राजनीतिक दर्शन विधातर्फ किशोरकुमार अधिकारी र होमनाथ दाहाललाई पुरस्कृत गर्नुभयो । संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको पुरस्कारको राशि रु दुई लाख नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला छ ।
यसैगरी, साहित्यिक विधातर्फको बिपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव र प्राडा हरिप्रसाद शर्मा पराजुलीलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको राशि रु दुई लाख नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला रहेको छ । मन्त्रालयले विसं २०७८ देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।
रासस

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया