प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो । यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाएका थिए । साथै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरूले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले उनीहरूलाई यही साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
आफूहरूले सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी सम्मेलनअघि सरकारलाई नागरिक समाजको ५ बुँदे मा…

सेरीनको चौथो बुढानीलकण्ठ अन्तरविद्यालय फुट्सल प्रतियोगिता आयोजना हुँदै

शरद चन्द्र शाह मेमोरियल फाउन्डेसनद्वारा “एससीएसएमएफ स्पोर्टस अवार्ड”को दोस्रो सं…
आज र भोलि विभिन्न १२ जिल्लामा भारी वर्षा हुने सम्भावना

हजार घरधुरीलाई बरदान बनेको पुलमा पुग्दा मेयर सापकोटाले सम्झिने किटिनेको त्य…

अब सुई लगाएर तौल घटाउन सकिने, भारतले बनायो सिरिन्ज

‘प्रिमियम हस्पिटालिटी आउटलेट’ निर्माणमा विशिष्ट पहिचान बनाउँदै ‘आरजी क्रिएसन्स’

प्रतिक्रिया