डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको बिलमा कुनै चलखेल भएको छैन : निर्देशक घिसिङ

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको बिलको सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको बिलमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनले प्राधिकरणसँग भएको बिलको प्रमाण यसअघि अदालत र अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पेस भइ आवश्यक आदेश र निर्णय भएको जिकिर गरे ।

टिओडी मिटरको रिडिङ प्राधिकरणसँग नरहेको भन्ने विषय सहि नभएको भन्दै उनले सबै विवरण प्राधिकरणसँग रहेको बताए । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका सबै विवरण प्राधिकरणले पठाइसकेको र त्यसमा सपोर्टका लागि अन्य कागजात पनि समावेश गरिएको उनले बताए ।

घिसिङले आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उनले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको बताए ।

निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख गरे । नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बङ्गलादेश पनि निर्यात हुन लागेको जानकारी दिँदै घिसिङले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको बताए ।

निर्देशक घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीको चुहावट करिब १२ दशमलव ७३  प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गरे । उनले तीन वर्षअघि ८९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।

घर र बस्ती मात्रै नभई उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको उनले बताए । उनले सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने र सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि भएको स्पष्ट पारे ।