मधेश प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी

काठमाडौँ - मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयका लागि २० मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले अन्ततः राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। साउन २२ गते गठन भएको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले एक साता पनि नपुग्दै व्यापक विरोधको सामना गर्नु परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र सर्वसाधारणले गरेको तीव्र विरोधले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको छ । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरूको पदमुक्ति गरेर मन्त्रिमण्डल सानो पार्ने निर्णय गरेको छ।
मधेश प्रदेशको ८ जिल्लालाई धान्नको लागि २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आलोचना हुँदै आएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कूल सभासदको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारको यस कदमले अनावश्यक राजनीतिक भार थपिएको टिप्पणी गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आजै दिउँसो राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संभावना रहेको छ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा चलचित्र बिधेयक पेश गरिने

संघीय संसदको एक समितिको बैठक बस्दै

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, चार मन्त्रीले जवाफ दिने

समितिद्वारा बाल सहभागितासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा बुझायो प्रतिवेदन

‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

मुलुक समृद्ध बन्न राजनीतिक स्थायित्व जरुरीः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

प्रतिक्रिया