मधेश प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी

काठमाडौँ - मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयका लागि २० मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले अन्ततः राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। साउन २२ गते गठन भएको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले एक साता पनि नपुग्दै व्यापक विरोधको सामना गर्नु परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र सर्वसाधारणले गरेको तीव्र विरोधले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको छ । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरूको पदमुक्ति गरेर मन्त्रिमण्डल सानो पार्ने निर्णय गरेको छ।
मधेश प्रदेशको ८ जिल्लालाई धान्नको लागि २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आलोचना हुँदै आएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कूल सभासदको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारको यस कदमले अनावश्यक राजनीतिक भार थपिएको टिप्पणी गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आजै दिउँसो राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संभावना रहेको छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्ने क्रम जारी

पार्टीको बारेमा बुझाउन पुस्तकालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ : सभापति देउवा

वी.पी.स्मृति अस्पतालद्वारा ४३ औँ वी.पी.कोइराला स्मृति दिवस विविध कार्यक्रमसहित…

सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ : सिके राउत

‘कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ’

पार्टीको सिद्धान्त बुझाउन सके पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छः सभापति देउवा

कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीहरूको निष्कर्षः वर्तमान सरकारले गठबन्धनको भावअनुसार क…

प्रतिक्रिया