काठमाडौँ महानगरले शिक्षामा गुणस्तर खोज्‍ने कि नाममा रडाको मच्चाउने ?

काठमाडौँ- चार महिनाअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई नेपाली भाषामा नेपालीपन झल्कने नाम रा‍ख्‍न निर्देशन दियो । गत चैत १५ गते महानगरपालिकाले एक सूचना जारी सबै संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने नाम राख्‍न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने छ ।

अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम नियमावलीअनुसार नभएको भन्दै एक महिनाभित्र फेर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरपालिकाभित्र अधिकांश विद्यालयको विदेशी स्थानको नाम तथा नेपाली भाषामा नराखेकाले नेपालीमा नाम राख्‍न सूचना जारी गर्‍यो । लगत्तै संस्थागत विद्यालयले प्रतिक्रिया पनि जनाएका थिए ।

विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न नसक्ने र यसले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई असर पुर्‍याउँने भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीन सय ३२ संस्थागत विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि पत्र पठाएको थियो । महानगरको पत्र प्रत्येक विद्यालयमा पुगे पनि विद्यालयले त्यसलाई सहजै स्वीकारेनन् ।

महानगरले हालसम्म २८० विद्यालयले मात्र नाम परिवर्तन गर्न प्रतिबद्धता पत्र पेश गरेको जनाएको छ । महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द प्रसाद शर्मा पौडेलले ३ सय ३२ मध्ये २८० विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्नका लागि पत्र आएको जानकारी दिए ।

धेरै विद्यालयले नाम परिवर्तन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय गएका छन् । नाम परिवर्तन गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बसेर कम्पनीमा विद्यालयको नामसहित विद्यालय सञ्‍चालकहरू गइरहेका छन् ।

विद्यालय सञ्चालकहरू नाम परिवर्तन गर्न महानगरमा सम्पर्क गर्न आइरहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नाम दर्ता भइसकेकाले बोर्डको विद्यालयमा मात्र नाम परिवर्तन गरेर नहुने उनको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले हाल पाँच वटा विद्यालयले मात्र नाम परिवर्तन गराएको जानकारी दिएको छ । परिवर्तन भएका नामहरू शिक्षा समितिको बैठक बसेर पारित गरिने उनको भनाइ छ ।

‘अंग्रेजीमा नामाकरण गरिएको विद्यालयले जसरी पनि नेपालीमा नाम लेखिनुपर्छ,’ प्रमुख शर्माले भने,’ संस्थागत विद्यालयलाई नाम परिवर्तन नगरी सुख छैन । नाम परिवर्तन नभएमा महानगरले उपलब्ध गराउने सेवा-सुविधा कटौती हुन्छ ।‘

शिक्षा विभागकै एक कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले तत्कालै केही गर्न नसकेको बताए । अदालतमा मुद्दा नभएको भए नाम परिवर्तन नगर्ने विद्यालयका लागि महानगरले आफ्नो तरिकाले काम गरिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएपछि विद्यालयको तर्फबाट गत वैशाख १७ गते प्याब्सनमा आबद्ध करिब २० विद्यालयले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

काठमाडौँका प्याब्सनका अध्यक्ष प्रेम राईले अदालतको आदेश नआएसम्म महानगरपालिकाको निर्णय नमान्ने इकागजलाई बताए । अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यहीँ आदेश मान्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘महानगरको निजी विद्यालयलाई नेपालीपनमा नाम झल्कने गरेर राख्नु भन्ने निर्देशन अमर्यादित रहेको छ । महानगरपालिकाले नाम परिवर्तनको कुरा नेपाली माटो अनुसार सुहाउने छैन,' उनले प्रश्‍न गर्दै भने,’ यो निर्णय एकदमै अशोभनीय र अव्यवहारिक हो । विद्यालयको नामले मात्र महानगरलाई कस्तो असर गरेको हो । नेपालीपन झल्कने विद्यालय चाहिएको हो वा गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिने विद्यालय चाहिएको हो ?’

निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू विभिन्न मुलुक तथा पुगेको हुन सक्ने राईले बताए । कुनै दिन प्रमाणपत्र चाहिएमा फरक-फरक प्रमाणपत्र हुन सक्ने भएकाले विद्यार्थीको विश्वसनियतामा प्रश्‍न आउन सक्ने उनले तर्क गरे ।

‘महानगरपालिकाभित्र होटलका नाम अधिकांश विदेशी छन् । अब होटल तथा रेष्टुरेण्टको पनि नाम फेरिएला,’ उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको गरेको निर्णयविरुद्ध अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाउँदै भने,’ विद्यालयको नाममा राष्ट्रियता खोज्ने हो भने होटलको नामहरू सबै विदेशी छन् । त्यसले त्यस्तो असर गरेको लाग्दैन ।‘

नाममा भन्दा शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने समय आएको अध्यक्ष राईले बताए । विगतमा नाम परिवर्तन गर्न सरकारले अनुमति दिएको उनको ठहर छ । ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गराएर नामको अनुमति दिएकाले अहिले सरकारको विरुद्धमा सरकार नै लाग्नुपर्ने हो,’ उनले बताए ।

बत्तिसपुतलीस्थित एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अंग्रेजी नामले विद्यार्थीको शिक्षा तथा पढाइमा कस्तो असर गर्‍यो र त्यो खुलाइदिन माग गरे । विद्यालयमा शिक्षामार्फत सन्तुष्टि बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाउने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’ महानगरपालिकाले नाममा यत्रो रडाको गर्न जरुरी छैन । नाम परिवर्तनका लागि अहिले फेरि झन्झट । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय धाउने र विद्यालय सञ्चालक समितिको बैठक पेश गर्नुपर्छ ।‘

'महानगरभित्रको समग्र शिक्षा व्यवस्था कतिको व्यवहारिक भएको वा नभएको त्यसको अनुगमन गर्न उनले सुझाए । 'विद्यालयको नामले शिक्षामा त्यस्तो के असर पार्‍यो,' उनले सुनाए,' महानगरले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै गर्नु छ । विद्यालयको नाममा नलागेर विद्यार्थीको चौतर्फी विकास हुने खालको शिक्षा दिन महानगरले जोड गर्नुपर्छ ।'