एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति

काठमाडौँ - आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एनसेलसँग के कनेक्शन हो ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले कानुनविपरित एनसेलको नवीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले भने,‘कानूनविपरित एनसेलको नवीकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिईकन सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यही भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा राजस्व लिने गरि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यो पहिलो होइन, यो तेस्रोपटक किस्ताबन्दीमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अरबौं अरब राजस्व हिनामिना हुने गरि जो सरकारले गरिरहेको छ, यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

के आधारमा र कुन कानुनअन्तर्गत रहेर यो नवीकरण गरियो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ ? हामी जान्न चाहन्छौं । ठूलाबडाहरुलाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानुन लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो व्यावसायिक फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छुट पाउँछ ? सानाले त नवीकरण गर्दा ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिले राजस्व संकलन भन्दापनि व्यक्ति मोटाउने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं ।’ 

उनले एनसेलले अरबौं रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको र सरकारलाई नबुझाएको स्मरण गराए ।

उनले प्रश्न गरे–‘यदि त्यो पैसा उठेन भने वा ती विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने राजश्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का मौजुदा मन्त्रीहरू यसको जमानत बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले आफ्नो विश्वासमा यो निर्णय लिइराख्दा भोलि यी विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने र भोलि यो राजस्व कसैले दिने स्थिति भएन भने भोलि यो क्याबिनेटका सदस्यहरू यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’