बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी विधेयक : पीडितलाई न्याय हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सांसदहरु सहमत

काठमाडौँ- चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राखेका हुन् ।
पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो ।
यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उनीहरूको धारणा थियो ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षौँसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सदसमेत पूरा हुने सांसदहरुको कथन थियो ।
कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।- रासस

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…

बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै

सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

संसदीय अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता छः उपसभामुख राना

संसद्लाई जनमुखी बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

संसद्मा सहभागी दललाई सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न आह्वान गर्छुः सभामुख घिमिरे

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० बहुमतले पारित

प्रतिक्रिया