नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो सरकार

काठमाडौँ - सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ ।
बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले दिएको निवेदनमा रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको उल्लेख छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था समेत रहेको छ । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले निवेदन दिएको हो ।
निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार खोज्ने र निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । सो अनुमतिपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलापछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । काठमाडौँमा स्थानीयले सर्वोच्चले यो फैसलामा पुनरावेदन नगरेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङको रिट दर्ता, शुक्रबार पेसी

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सर्वोच्चको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ - राष्ट्…

‘सर्बोच्चले खारेज गरेको सेवाशुल्कलाई कानून बनाएर ल्याउनु पर्छ’

पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरबीचको सम्झौता खारेज

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया