जलनको उपचार निःशुल्क बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जलनको उपचार निःशुल्क बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जलनसम्बन्धी उपचार निःशुल्क र सहज बनाउने योजना बनाएका थिए ।
मन्त्री पौडेलको प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालयले जलन उपचार निःशुल्क बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगेकामा अर्थले हालै स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नै विद्यमान श्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी जलनको उपचार निःशुल्क बनाउनुका साथै सातै प्रदेशबाट उपचार थाल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।
हाल कीर्तिपुर अस्पतालबाट उपचार भैरहेकामा गत भाद्रमा वीर अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना गरिसकिएको छ । मन्त्रालयले सातैवटा प्रदेशमा यस्तो उपचार थाल्न लागेको हो ।
जसअनुसार कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा मधेस प्रदेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा जलनको उपचार थालिनेछ । गण्डकी प्रदेशको पोखरास्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा जलनको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जलनको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘सबैतिर उपचारको व्यवस्था नहुँदा धेरैले भोग्नुपरेको पीडा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले तयारी थालेको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘मन्त्रालयको आफ्नै श्रोतबाटै सातै प्रदेशमा निःशुल्क उपचार सुविधा दिने गरी तयारी अघि बढिरहेको छ ।’

गाउँमै विशेषज्ञ सेवाः चार सय जना लाभान्वित

रोगहरुविरुद्ध सचेतनाका लागि विद्यालय शान्तिदूत कार्यान्वयनमा आउँदैछ- स्वास्थ्यमन्…

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छः स्वाथ्यम…

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि चन्द्रनिगाहपुरका हाइवे ट्रमा र सिभिल अस्पतालको सटर बन्द

कान्तिलाई हजार शैय्या पुर्याउन जापानी सहयोगका लागि मन्त्री पौडेलको आग्रह

मेला, महोत्सवका नाममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न आग्रह

गण्डकी प्रदेशले १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा दिँदै

प्रतिक्रिया