सरकारी वकिलको बहस आज, कस्ता विषयवस्तु उठान हुँदैछन् ?

सरकारी वकिलले चार घन्टा २० मिनेट बहस गर्ने

इकागज

असार १५, २०७८ मंगलबार ०६:४७

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार (आज) पनि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दैछन् । उनीहरूलाई चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए । नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् । त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्‍ने वा नलाग्‍ने विषयमा बोल्नेछन् ।

जसमा उनले फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य मुलुकको उदाहरणसमेत पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । उनलाई दुई घण्टामा थपघट गरेर बोल्न सक्ने समय दिइएको छ ।

सरकारी वकिलहरूले बोल्ने विषय र समयसीमाको तालिका :

बहस गर्ने सरकारी वकील	पद	बहसमा केन्द्रित हुने विषय	समयसीमा
पद्‍म प्रसाद पाण्डेय	नायब महान्यायाधिवक्ता	राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने फ्लोर क्रस सम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्था	२ ± घण्टा
विश्वराज कोइराला	नायब महान्यायाधिवक्ता	राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्ड	२० मिनेट
टेक बहादुर घिमिरे	नायब महान्यायाधिवक्ता	धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण।	२० मिनेट
श्यामकुमार भट्टराई	नायब महान्यायाधिवक्ता	संविधानले आत्मसात गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकता	१० मिनेट
गोपाल प्रसाद रिजाल	सहन्यायाधिवक्ता	एक पटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुन प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको	१५ मिनेट
संजीवराज रेग्मी	सहन्यायाधिवक्ता	प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता	३० मिनेट
लोकराज पराजुली	सहन्यायाधिवक्ता	राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा रिट लाग्न सक्ने नसक्ने प्रधानमन्त्रीको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतीले मूल्यांकन गर्ने विषय	१५ मिनेट
खेमराज ज्ञवाली	सहन्यायाधिवक्ता	राष्ट्रपतिको अधिकार	१० मिनेट
उद्दव प्रसाद पुडासैनी	सहन्यायाधिवक्ता	विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचना	१० मिनेट
दशरथ पंगेनी	उपन्यायाधिवक्ता	सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्यवस्था र भएका अभ्यास। रानीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण।	१० मिनेट