‘एक युनिट पनि बिजुली खेर जानु भएन’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुन:नियुक्त गर्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर सरकारले नागरिकको त्यो चाहनामा चिसोपानी खन्याएन मात्र, इतिहास रच्न र जनताको मनमा डेरा जमाउन सफल रहेका घिसिङलाई सरकारले दोहोर्‍याउन नचाहेर आफ्नो नियत छर्लंग पार्‍यो । प्राधिकरणको इतिहासमै सफलताको उच्चविन्दुमा पुगेका व्यक्तिलाई जनताले मन पराउँछन् नै । तर सरकारले मन पराएन । यसको सीधा अर्थ हो- सरकार जनताको विपक्षमा उभियो । जनचाहनाअनुसार गरेन । घिसिङलाई पुन:नियुक्त गरेको भए सरकारले गरेका अलोकप्रिय कार्यलाई जनताले सायद माफी दिन्थे ।

किनभने, यो सरकारले उल्लेख गर्नलायक र देखाउनलायक एउटा पनि काम गरेको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । कुलमानलाई नदोहोर्‍याएर सरकारले ठूलो अवसर गुमायो । सार्वजनिक निकायमा काम गरेर प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई भन्दा आफ्नै कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिन पल्केको सरकारलाई कुलमान घिसिङ अप्रिय हुनु नौलो होइन । तर उनी आम नागरिकको मन-मनमा बसेका छन् ।

लोडसेडिङको अन्त्य प्रमुख चुनौती थियो । कुशासन र कार्यकर्ताका रजगजले यो अराजक र कष्टसाध्य स्थितिको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । बिजुली खेर जाने अवस्था छ । प्रसारण र वितरण लाइन सही ट्रयाकमा ल्याउन अझै मेहनत र सही नेतृत्व आवश्यक पर्छ । एक महिनाअघि प्राधिकरणबाट निवृत्त कुलमानसँग अबका चुनौती र आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा रहेको विद्युतका इतिवृत्तबारे इकागजका सम्पादक विकास थापाले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, संवादको सारसंक्षेप :

हिजो-आज तपाईंको दिनचर्या के छ ?
लामो समयको दौडाहापछि करिब २६/२७ वर्षको आफ्नो क्यारियर, पेसागत जीवनका धेरै समय म व्यस्त नै रहेँ । अहिले म आराम गरिरहेको छु र आफूले गरेका काम, भएका सफलता, असफलताहरूको एउटा सँगालोका रूपमा सम्झिने, त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण घटना छ भने त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, लेख्ने र अब भविष्यमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्दै छु । हिजो म आफैँ बसेर काम गर्थैँ । अहिले बाहिर बसेर हेर्ने, सुन्ने र बुझ्ने काम गरिरहेको छु । आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा घरायसी कारोबारहरू पनि हेरिनँ । त्यसलाई अहिले हेरिरहेछु ।

प्राधिकरणबाट अलग भई आमनागरिकजस्तै भएर हेरिरहँदा कस्तो अनुभव भइरहेछ ?
प्राधिकरणले अहिले जुन गति लिएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी देखिन्छ । यो गतिमा अवरोध आयो भने त्यसले दीर्घकालसम्म ऊर्जा क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो गर्दैन ।

हिजोको चुनौती थियो- लोडसेडिङ, पार लाग्यो । अबका चुनौती के-के हुन् ?
समग्रमा कोभिडको असर छ । यसले अल्पकालमा केही समस्या ल्याउँछ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि चुनौती छ । तर ऊर्जा खपतको अवस्था हेर्दा गत सालको भन्दा बढ्ने स्थितिमा नभए पनि घट्ने स्थितिमा छैन । राम्रै देखिन्छ । उत्पादनका केही आयोजना, जुन सम्पन्न हुन लागेका थिए, केही पर धकेलिने देखिन्छ । यो स्थिति धेरै बेर रहनुहुँदैन । माथिल्लो तामाकोसीलगायत सम्पन्न गरेर करिब एक हजार तीन सय मेगावाट क्षमताका आयोजना आउने देखिन्छ । आगामी दिनमा उत्पादन हुने  आयोजनाको बिजुली कसरी खपत गराउने, जुन निर्माणमा छन्, तिनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती छ । मेरो विचारमा राम्रैसँग जान्छ ।

अबको चुनौती भनेको हिजोको उपलब्धिलाई सुरक्षित राखेर दीगो राख्नु हो । हिजोको उपलब्धि के भयो भन्दा प्राधिकरणभित्र एक किसिमको सुधार भएको छ । व्यापक परिवर्तन नभए पनि ठूलो सुधार भएको छ, त्यो सुधारका कारण प्राधिकरण नाफामा गएको छ । वित्तीय क्षमता बढेको छ । त्यो सुधारभित्र चुहावट नियन्त्रण करिब १५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भइएको छ । यो सफलतालाई कायमै राखी अझ घटाउनुपर्नेछ । लोडसेडिङ अन्त्य भयो, तर सर्वसाधारणले अहिले दुई-तीन घन्टा बत्ती जाँदा पनि लोडसेडिङ भयो भन्छन् । त्यो विश्वसनीयताको समस्या छ । हिजोको भन्दा पनि राम्रो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्दै आएका लिफ्ट इरिगेसन (पानी तानेर हुने सिँचाइ) लाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चार-पाँच सय मेगावाट लोड (माग) सिँचाइबाट आउन सक्छ । यो लोड कहिले आउँछ भने वर्षायाममै हुन्छ । उद्योगको लोड तत्काल पाँच सय मेगावाट हुने अवस्था छ, यसबाट थप उद्योग आउन सक्छ ।

प्राधिकरणको चुहावट फेरि २५ प्रतिशत पुग्यो भने  समस्या हुन्छ । नपुग्ला भन्ने पनि छैन । किनभने व्यवस्थापन बिग्रियो, त्यहाँको ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रियो भने फेरि पनि त्यही स्थिति आउन सक्छ । यसलाई पनि दीगो राख्नु अर्को प्रमुख विषय हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको अब प्राधिकरणका लागि लोडसेडिङभन्दा पनि स्थिरता, विश्वसनीयता र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति हुन् । यी कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । चौबीसै घण्टा बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति भए मात्रै हामीले बिजुलीको मागलाई राम्रोसँग वृद्धि गर्न सक्छौँ । किनभने ग्राहकको विश्वास बढे मात्र माग बढ्छ ।

अब १० मिनेट बत्ती नजाने गरी अविच्छिन्न आपूर्ति हुनुपर्छ । यसले गर्दा उद्योगहरूमा विश्वास बढ्छ । थप उद्योग आउन खोज्छन् । यसको इन्डेक्स कति बढाउन सक्छौँ, शत प्रतिशत नै बढाउन नसके पनि ९९ प्रतिशतसम्म ल्याउन सक्ने स्थिति भयो भने यो देशमा कुनै पनि लगानी, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र माग वृद्धि गर्ने उद्योग आउन सक्छन् । यो त त्यसै बढ्दैन । अहिलेको पूर्वाधारलाई सबलीकरण, विस्तृतीकरण र थप गर्दै जानुपर्छ । ती काम अहिले भइरहेका छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अझ थप काम गर्दै जानुपर्छ ।

४०० केभीको प्रसारण लाइन सञ्जाललाई (पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण) जुन बनिरहेको छ र त्यसलाई पूरा गर्ने, लोडसेन्टरसम्मका प्रसारण तथा वितरण लाइनहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, १३२ केभीका लाइन सबलीकरण गर्ने, ठूला-ठूला सबस्टेसनहरू थप गर्ने र विस्तार गर्ने गर्नुपर्नेछ । वितरण लाइनहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र र अरू ठाउँहरूमा पनि व्यापक रूपमा तन्काउनुपर्नेछ । यी कुरा भएमा बिजुलीको विश्वसनीयता र माग वृद्धि दुवै गराउन मद्दत गर्नेछ । यो अति महत्वपूर्ण विषय हो ।

चुनौतीकै रूपमा प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली बजार अभावमा खेर जाने स्थिति छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
अब अर्को कुरा, कसरी विद्युत्को माग जगाउने भन्ने हो । बिजुली त उत्पादन हुन्छ । दुई महिनापछि आउने उत्पादन छ महिना ढिलो होला, तर आउँछ । तीन हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अरु पीपीए भएका तीन हजार मेगावाट जति छन्, ती पाइपलाइनमा छन् । यसका लागि बजार कसरी सिर्जना गर्ने ? बिजुलीको माग जगाउने गुरुयोजना म हुँदै तयार भएको छ । त्योअनुसार आन्तरिक खपत बढाउनुपर्‍यो । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् ऊर्जा खपत २६० युनिट छ, यो ठूलो होइन । यसलाई बढाउन हाम्रो कुन-कुन क्षेत्र, तत्काल र दीर्घकालीन के गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्‍यो ।

म कार्यकारी निर्देशक हुँदा ११ सय मेगावाटका आयोजनाका पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) ‘टेक एन्ड पे’ (प्राधिकरणले निजीका बिजुली लिए मात्र त्यसको पैसा दिने, नत्र नदिने) मा भइरहेका थिए । त्यो पीपीए ‘टेक अर पे’ (बिजुली नलिए पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी भएको) मा परिणत हुँदै हुँदैन भन्ने एक प्रकारको वातावरण नै थियो । त्यसपछि हामीले त्यो ११ सय मात्र होइन, करिब तीन हजार मेगावाटका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न खुला गरिदियौँ ।

औद्योगिक कोरिडरमा अहिले माग आइरहेको छ, यसमा तत्काल बिजुली खपत गराउन सकिन्छ । त्यसपछि सिँचाइमा पनि व्यापक रूपमा माग सिर्जना गराउन सकिन्छ । अहिले हामीले विद्युतीकरणको पक्षमा ठूलो काम गरेका छौँ, ग्रामीण विद्युतीकरणका सन्दर्भमा । अब तराईका गाउँ-गाउँमा, खेत-खेतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ, डेडिकेटेड लाइन पुर्‍याएर । डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्दै आएका लिफ्ट इरिगेसन (पानी तानेर हुने सिँचाइ) लाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै पहाडमा टारका गह्रामा बिजुलीले पानी तान्न सकिन्छ । अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चार-पाँच सय मेगावाट लोड (माग) सिँचाइबाट आउन सक्छ । यो लोड कहिले आउँछ भने वर्षायाममै हुन्छ । उद्योगको लोड तत्काल पाँच सय मेगावाट हुने अवस्था छ, यसबाट थप उद्योग आउन सक्छ । 

डिजेल/पेट्रोल गाडी र खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई चाहिँ विस्थापन गर्न सकिन्न ?
अवश्य सकिन्छ । विद्युतीय परिवहनले पनि ऊर्जाको खपत बढाउँछ । निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन नीति बनाएर दिई नै सकेका छौँ । उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । विद्युतीय परिवहनको प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ । यसका भन्सार लगायतका नीतिगत कुराहरू सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा वर्षमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको तापीय ऊर्जा (पेट्रोलियम) आयात हुन्छ । र, एक वर्षमा करिब २२ हजार गिगावाट घण्टा (२२ अर्ब युनिट बिजुली) ऊर्जा बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्छौँ । जब कि, हामी करिब ६ हजार पाँच सय गिगावाट घण्टा (६ अर्ब ५० करोड युनिट) बिजुली खपत गरिरहेका छौँ । खपत गरिरहेको बिजुलीको करिब चार गुणा तापीय ऊर्जाको आयात हुँदो रहेछ । हो, यही हो व्यापक माग । पेट्रोलियमबाट खपत भइरहेको ऊर्जालाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सबै गर्न नसके पनि ५० प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम खपत खटाउन सके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो टेवा दिन्छ ।

अर्को छ, खाना पकाउने ऊर्जा । ग्यासमा मात्र हामीले करिब ६ हजार गिगावाट घण्टा (६ अर्ब युनिट बिजुली) बराबरको ऊर्जा आयात गर्दा रहेछौँ । हामी जति बिजुली खपत गर्छौँ, त्यति नै बराबरको ग्यास आयात गर्छौँ । ग्यासलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि दोब्बर माग त त्यहीँ (ग्यासमा मात्रै) सिर्जना हुन्छ । मेरो अनुमानमा १५ सय देखि २ हजार मेगावाट बिजुली ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न लाग्छ । यी दुई क्षेत्र माग वृद्धि गराउने-जगाउने सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण छन् ।
खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापनाका लागि जुन मागको अनुमान गर्नुभयो, के त्यो मागअनुसार अहिलेको विद्यमान संरचना (प्रसारण, वितरण आदि) ले धान्न सक्छ ?
अहिले मुख्य कुरा पिकिङको कुरा भए पनि विद्यमान पिकिङ विद्युत्गृह (कालीगण्डकी, मध्य मस्र्याङ्दी आदि) र माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आइसकेपछि हिउँद याममा पनि १२/१५ सय मेगावाट बिजुली पिकमा दिन सकिने हुन्छ । त्यसले तत्कालका लागि समस्या नल्याउला ।

अनि सबैले एकसाथ इन्डक्सन चुल्हो बाले भने प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण, वितरण तथा प्रणालीगत संरचनाले धान्ला र ?
आजको आजै सबैले एकैचोटि बाले भने त समस्या हुन्छ । तर बिजुली बाल्ने प्रवृत्ति त फरक हुन्छ नि । कसैले आठ बजे बाल्छ, कसैले नौ बजे । अर्थात् ‘कोइन्सिडेन्ट फ्याक्टर’ फरक-फरक हुन्छ । अर्को कुरा, बाल्ने दर र समय पनि फरक हुन सक्छ । काठमाडौँमा भएका सबै ग्राहकले एकैचोटि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्छन् भन्ने छैन । तर बिस्तारै यो बढ्छ । त्यसका लागि नै पूर्वाधारमा अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्‍यो । त्यही भएर हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत तार हाल्न लागेका छौँ नि । ठाउँ-ठाउँबाट १३२ केभी प्रसारण लाइन विभिन्न कोरिडरबाट ठाउँ-ठाउँमा सबस्टेसन बनाउने योजना छ । यसका लागि काम अघि बढेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो । खोलैखोला १३२ केभीको लाइन, ठाउँ-ठाउँमा सबस्टेसन बनाइदिनुभयो भने बिजुलीमा खाना पकाउन समस्या हुँदैन । यसका लागि दुई-चार वर्ष लाग्ला ।

ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने उपक्रममा राज्यको प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप र वस्तुगत सहयोग अपेक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? 
समस्या धेरै छन् । काठमाडौँभित्रका चार-पाँचवटा सबस्टेसन निर्माणधीन नै छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले लाइन बनाउन नदिएका प्रति सबै जनालाई थाहै छ । अब तत्कालका लागि वितरण ट्रान्सफर्मरहरू एकदमै थपिएका छन् । थप्दै पनि छौँ । सबस्टेसनको सबलीकरण गर्नुपर्छ । सुख्खायाममा विभिन्न ठाउँमा लाइन ओभरलोड हुन्छ । यी सबै लाइनहरू अपग्रेड (क्षमता विस्तार) का लागि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ । सम्झौता पनि भइसकेका छन् । एक-दुई वर्षको लोड धान्ने गरी यी काम अघि बढाएका छौँ । अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाएका छौँ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ ।

दीर्घकालीन विद्युत् ऊर्जा, त्यो पनि पिकका लागि त जलाशय चाहिँदैन र ?
दीर्घकालका लागि त जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ । त्यसको विकल्प छैन । तर प्रणालीमा उपलब्ध हुने तत्काल खेर नफाल्नका लागि बजार अभाव छैन, माग यहीँ छ । अहिले नै प्राधिकरणको पाँच सय मेगावाट छ, अर्को पाँच सय मेगावाट तामाकोसी लगायतका र बाँकी नदी प्रवाही गरी १५ सय मेगावाट दिन सकिन्छ- सुख्खायामको पिक (अति खपत हुने समय) मा । हाम्रो विद्युत् प्रणालीलाई दुईवटा कुराको खाँचो छ- पहिलो, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण र अर्को सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको एकीकरण । हालका लागि हाम्रो जलाशय भनेको भारतीय बिजुली नै हो ।

नेपालमा वर्षमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको तापीय ऊर्जा (पेट्रोलियम) आयात हुन्छ । र, एक वर्षमा करिब २२ हजार गिगावाट घण्टा (२२ अर्ब युनिट बिजुली) ऊर्जा बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्छौँ । जबकि हामी करिब ६ हजार पाँच सय गिगावाट घण्टा (६ अर्ब ५० करोड युनिट) बिजुली खपत गरिरहेका छौँ । यही हो व्यापक माग । पेट्रोलियमबाट खपत भइरहेको ऊर्जालाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । 

ढल्केबर मुजफ्फरपुर भनेको करिब १२ सय मेगावाटको क्षमता छ, ४०० केभीमा । अहिले घण्टा-घण्टाका दरले त्यहाँबाट बिजुलीको कारोबार (व्यापार) भइरहेको छ । हामीलाई चाहिएको पिक (अत्यधिक खपत हुने समयमा) को बिजुली ४.१५ भारु (६ रुपैयाँ ६४ पैसा) मा पाइरहेको छ, त्यो पनि सुख्खायाममा । विभिन्न समयमा, विभिन्न परिमाणमा तोकिएको मूल्यमा यसरी बिजुली पाउनु भनेको ठूलो जलाशय हो नि त । तर पछि हाम्रो जलाशय बनिसकेपछि त्यसको (भारतबाट आयात) आवश्यकता हुँदैन ।

उसो भए प्राधिकरण वा नेपालले सधैँभरि भारतकै बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ छैन भनिरहने त ?
त्यसो होइन, हामी आफ्नै तवरबाट आत्मनिर्भरको प्रयासमा छौँ । मेरो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढेका छन्, जसले आयातलाई सदाका लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । मेरो प्राथमिकतामा दूधकोसी (६३५ मेगावाट) थियो । यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जा बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) भन्दा बढी छ । पुन:वास समस्या पनि बूढीगण्डकीको तुलनामा एकदमै कम छ । पिकिङको हिसाबले अर्को आयोजना छ- माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) को । ऊर्जाको हिसाबले माथिल्लो अरुणले चारदेखि पाँच घण्टासम्म अनवरत ४ अर्ब ५० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ । पिकिङका लागि यो आयोजना अति महत्वपूर्ण छ ।

यी दुई आयोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अहिले यी दुवैका विस्तृत डिजाइन कार्य पूरा भइसकेको छ । यी आयोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्छ किनकि यी जति चाँडो आउँछन्, यसले आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक खपत मात्र होइन कि निकासी नै गर्न पुग्छ । भारतमा बर्खायाममा मात्र बिजुली बेच्छु भन्न पाइँदैन, किनभने सुख्खायामको पिकिङ पावर (बिजुली) पनि दिनुपर्छ, अनि पो उसले किन्न सक्छ । त्यही हिसाबको माग हुन्छ ।

त्यसपछिका अरु आयोजना धेरै छन् । उत्पादन कम्पनीले पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाइरहेको छ । बूढीगण्डकीको हकमा धेरै लगानी भइसकेको छ । महँगो नै भए पनि लगानी भइसकेकाले त्यसको मोडालिटी तयार पारेर अघि बढ्नुपर्नेछ । सुनकोसी तेस्रोको पनि डिजाइन भइरहेको छ । प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालमा ठूला जलाशययुक्तमै जानुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा बिजुली बिकेन वा उसले लिन चाहेन भने यहीँ खपत गराउनेतर्फ तपाईंको योजना वा सोच के थिए ?
उद्योग, विद्युतीय परिवहन र खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापनबाहेक बिजुलीको अत्यधिक खपत (माग) हुने क्षेत्र प्रमुख रूपले तीनवटा छन् । पहिलो कृषि, दोस्रो डाटा सेन्टर स्थापना र तेस्रो रासायनिक मल उत्पादन । कुलिङ (चिस्यान) केन्द्रहरू बिजुली खपतका अरु क्षेत्र हुन् । दूध, आलु र कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि चिस्यान केन्द्र चाहिन्छ । तरकारी, फलफूलजस्ता हाम्रा यहीँका उत्पादनलाई कुलिङ सेन्टरमा राख्ने चलन नै छैन ।

बजार व्यवस्थापनका लागि यी आवश्यक संरचना हुन् । उत्पादित वस्तु त्यही बेला खपत भएन भने त त्यो कुहिन्छ, जसले गर्दा किसानले मूल्य पाउँदैनन्, उनीहरूको उत्पादन सस्तोमा उठाएर लैजाने गर्छन् । तर चिस्यान केन्द्र हुने हो भने त ती उत्पादन बिग्रन पाउँदैनन् । हाम्रो देश किसानको देश हो । किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न, मूल्य दिन देशभर कुलिङ सेन्टर चाहिन्छ । कुलिङ सेन्टर खुले भने हामी तरकारी, फलफूलमा स्वनिर्भर हुन सक्छौँ, आयात घट्छ । अहिलेसम्म किसानले उत्पादन गरेका वस्तु त कुलिङ सेन्टरमा राख्न पाइएकै छैन । यतातिर पनि सोच्नुपर्छ ।

नेपालका धेरै ठाउँमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि विश्वसनीय (निरन्तर आपूर्ति भइरहने र गुणस्तरीय भोल्टेजयुक्त) बिजुली आवश्यक पर्छ । डाटा सेन्टरका लागि २४ औँ घण्टा चिसो पार्नुपर्ने हुन्छ । चिसो बनाउन बिजुली धेरै खपत हुन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता कम्पनीले आफ्नो डाटा सेन्टर राखेका छन् । तिनका लागि निरन्तर बिजुली चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय डाटा सेन्टर खोल्ने हो भने बिजुली चाहिन्छ । प्राधिकरण आफैँले पनि डाटा सेन्टर खोल्दै छ ।

हामी जति बिजुली खपत गर्छौँ, त्यति नै बराबरको ग्यास आयात गर्दछौँ । ग्यासलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि दोब्बर माग त त्यहीँ (ग्यासमा मात्रै) सिर्जना हुन्छ । १५ सय देखि २ हजार मेगावाट बिजुली ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न लाग्छ ।

अर्को खपतको क्षेत्र हो, रासायनिक मल । अहिले रासायनिक मलको हाहाकार छ । हामी वर्षको १६, १७ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरिरहेका छौँ । रासायनिक मल उत्पादन गर्न बिजुली धेरै चाहिन्छ । ग्यास ल्याएर होइन, बिजुलीबाट गर्नुपर्छ । ग्यास उत्पादन गर्न पनि बिजुली नै चाहिन्छ ।

यसबाहेक बिजुली खपत गराउने क्षेत्र अझ व्यापक छ । विद्युतीय रेल, रोपवे आदि । विद्युतीय रेल बनाउनु पर्‍यो । डिजेलले चल्ने होइन । सुरुबाटै बिजुलीबाट चल्ने रेल हुनुपर्छ । अहिले केमा चल्नेको डिजाइन भइरहेको छ, थाहा छैन । पहाडी क्षेत्रमा रोपवेका कुरा छन् । यी यावत कुराबाट बिजुलीको माग जगाउन (स्टुमुलेसन) सकिन्छ ।

तपाईंले यहाँ उल्लेख गरेका कुरा पूरा गर्न प्राधिकरण एक्लैले त सक्दैन, राज्यको भूमिका कस्तो हुनपर्छ यी प्राप्तिका लागि ?
प्राधिकरण पनि राज्यकै निकाय हो । यसको पहलकदमी पहिला त प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ । राज्यले नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । राज्यले विद्युतीय परिवहनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने तर कर लगाएर ती आउनै नदिने कुरा गर्नु हुँदैन । विद्युतीय परिवहनमा लागेको कररूपी अप्ठेरो अहिले सच्याए पनि पहिलेका भन्दा बढी नै छ । उदाहरणका लागि, विद्युतीय चुल्हो (इलेक्ट्रिक स्टोभ) नै भनौँ न । प्राधिकरण आफैले त्यस्ता चुल्हा किनेर आपूर्ति गरोस् त । त्यसको मूल्य एक तिहाइमा आउँछ । ‘मास स्केल’ (बृहत् परिमाण) मा हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । अर्को वर्षसम्म शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

अहिले ८६ प्रतिशत ग्रीडबाट विद्युतीकरण भइसकेको छ । गाउँ-गाउँमा विद्युतीय चुल्हो पुर्‍याउन त पहिला विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । बिजुली नपुगेका कारण त्यहाँ ग्यासका सिलिन्डर पुगिरहेका छन् । बिजुली पुगिसकेपछि हामीले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रवर्द्धन गर्‍यौँ भने न गाउँमा जाने हो । त्यसका लागि शत प्रतिशत वा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण हुनुपर्‍यो । किनभने भौगोलिक आधारमा होइन, जनसंख्याका आधारमा ९९ प्रतिशतलाई बिजुली पुर्‍याउन सक्छौँ । अब हामीले दुई वर्षभित्र ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छौँ ।

सीमापार बजारको कुरा उठेकै दशकौँ भइसकेको छ । त्यतातिर कस्तो सोच हुनुपर्छ ?
सीमापार बजारलाई कसरी सिर्जना गर्ने ? प्रसारण लाइन समयमा बनाउनुपर्छ । थप प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक छ । एक युनिट बिजुली पनि खेर जानु भएन । यसका लागि प्रसारण लाइन चाहिन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै उत्तिकै समानान्तर रूपले आउनुपर्छ । सीमापारसम्म बिजुली पुर्‍याउनु एउटा चुनौती छ । प्राधिकरणका लागि पनि ।

तपाईं प्राधिकरण छाड्नेबित्तिकै लोडसेडिङ बढेको गुनासो आइरहेको छ नि ? तपाईंले छाडेकै कारण हो त ?
मलाई लाग्छ, यो त्यस्तो होइन । प्राविधिक समस्या नै हो । एउटा कुरा के हुन्छ भने बत्ती गइसकेपछि प्राधिकरणले रेस्पोन्स (प्रतिवचन) कति छिटो गर्‍यो भन्ने मुख्य कुरा हो । एउटा उदाहरण । बत्ती रातको दस बजे गयो । कुनै एउटा चिज जल्यो । त्यसलाई फेर्न एक, दुई घण्टा लाग्ला । अब खबर पाउनासाथ जाने कि भोलिपल्ट बिहान नास्ता खाएर जाने ? यो कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यो रेस्पोन्स छिटो नभएको पनि हुन सक्छ । तर प्राविधिक समस्याहरू आई नै रहन्छन् । त्यही भएर विश्वसनीय बिजुलीको कुरा गरेको । अहिलेको स्थितिमा हामीले विश्वसनीयता बढाउने हो ।

अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ । निजी क्षेत्रले तपार्ईंमाथि आरोप लगाएका छन् कि तपाईंले उहाँहरूलाई केही हेर्दै हेर्नु भएन ? के भन्नुहुन्छ ?
म कार्यकारी निर्देशक हुँदा ११ सय मेगावाटका आयोजनाका पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) ‘टेक एन्ड पे’ (प्राधिकरणले निजीका बिजुली लिए मात्र त्यसको पैसा दिने, नत्र नदिने) मा भइरहेका थिए । त्यो पीपीए ‘टेक अर पे’ (बिजुली नलिए पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी भएको) मा परिणत हुँदै हुँदैन भन्ने एक प्रकारको वातावरण नै थियो । त्यसपछि हामीले त्यो ११ सय मात्र होइन, करिब तीन हजार मेगावाटका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्न खुला गरिदियौँ ।

हाम्रो देश किसानको देश हो । किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न, मूल्य दिन देशभर कुलिङ सेन्टर चाहिन्छ । कुलिङ सेन्टर खुले भने हामी तरकारी, फलफूलमा स्वनिर्भर हुन सक्छौँ, आयात घट्छ ।

नदी प्रवाही, अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर हामी आएपछि तोकिएको हो । जलाशययुक्तबाहेक अरु प्रकृतिका आयोजनाको धमाधम पीपीए भए । करिब १५ हजार मेगावाटका लागि सरकारले बजारको सुनिश्चितता गरेको छ नि । यो त भएको छ नि । पीपीए नै गर्नु हुँदैन भन्ने अवस्थाबाट सरकारले १५ हजार मेगावाटको बजारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले जोखिम नलिईकन आयोजना आउँदैन । १० मेगावाटको आयोजनाले भारतमा गएर बिक्री गर्न सम्भव त छैन । यत्रो बजार खुला भएको छ । यस्तो काम यसअघि कहिल्यै भएको थियो त ? त्योबेला पीपीए नै गर्न नसक्ने अवस्था थिएन नि ।

प्राधिकरण नाफामा आयो । यसले गर्दा लगानीको वातावरण तयार भयो । अरु पक्षमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको पुरानो रेट बढादिएन भन्ने गुनासो आयो । कसरी बढाउन सकिन्छ र ? सम्झौता हो नि । पुरानो पीपीएलाई रेट बढाउँदै जान्छु भनेर सम्भव छ र ?
दस वर्षअघि भएका यस्ता सम्झौता कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ ? जुनसुकै कार्यकारी निर्देशक आए पनि सक्दैन । अब हामीले गर्न सक्ने गरेका छौँ । जस्तो कि, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि जलविज्ञानजन्य दण्ड (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) गरेनौँ ।

मलाई लाग्छ, हाम्रो पालामा जति निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट कुनै पनि बेला भएको छैन । कोही आयोजनाका बिजुली प्रसारण (प्रवाहित) भएन, एकाधमा समस्या छ । त्यसलाई मानेर प्राधिकरणले निजीलाई हेरेन भन्ने होइन । विद्युत्मा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेखनीय भूमिका छ । नेपालको प्रणालीमा अहिले नै सात सय मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान छ । अब यो सहयोग नभएको भए, लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैनथ्यो । अब त निजी क्षेत्र नै बढी आउँछन् । यो बीचमा हामीले जति गर्‍यौँ, सायद हामीले जति प्रवद्र्धन, सहजीकरण आदि अरु बेला भएका थिएनन् ।

टुंगुन ठोस्नेजस्ता साना आयोजनाको बिजुली त खेर गयो नि ? उत्पादित बिजुलीले निकास नपाएर ? 
म आएको भोलिपल्टैदेखि त्यहाँ लागेँ । तर त्यो क्षेत्रको नौ किलोमिटर वनको समस्या, अहिले पनि सकिएको छैन । दुई/तीनचोटि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न लगाइयो । गाडिसकेको पोल पनि उखेलेर फ्याँकेछ फास्ट ट्र्याकले । हामीले धेरै प्रयत्न गर्‍यौँ । जति गर्दा पनि नसकेकै हो । त्यही भएर वैकल्पिक रूपमा हामीले बागमती (२२ मेगावाट) को पावर हाउसमा लगेर जोडिदिएका छौँ । यो एउटा पक्ष भयो ।

निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि जहाँ-जहाँ समस्या छ, प्रसारण लाइनजति सरकारले बनाओस् भन्न थाल्नुभयो । त्यो पनि समस्या नै हो । उहाँहरूले नै गरेको भए कुनै हिसाबले समस्या समाधान गरेर ल्याउन सक्थ्यो कि वा नसक्ने भएर सरकारतिर राखेको हो कि ?
३३ केभीमा यस्ता समस्या छन्, कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दैमा यस्ता समस्या थिए ।

प्रसारण लाइनमै समस्या किन ? पहिले नै साइट क्लियर गरेर ठेक्कापट्टा गरे भएन र ?
सजिलो हुने भएको भए बनिसक्थ्यो, सजिलो छैन हेर्नोस् । यहाँ निजी जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि सरकारी जग्गा लिन बडो गाह्रो छ । ऐन हेर्नोस् त, संशोधित ऐन झन् कडा पारिएको छ । जति जग्गा अधिग्रहण भएको हो त्यो बराबरको किनिदिनुपर्ने, त्यो बराबरको पैसा दिनुपर्ने, रुख काट्न मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने । रुख कटाउनै दुई वर्ष लाग्छ । सरकारले कि भनिदिनुपर्‍यो ‘राइट अफ वे’ (बाटो) को जग्गा पनि लिन्छौँ भनेर । त्यो पनि सम्भव छैन । किनभने सरकारले सबै जग्गा किनिसाध्य छैन । सबैलाई हुने गरी के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा पनि भइरहेको छ । अलि सहज हुन्छ कि ?

प्रसारण लाइनको सर्भे गर्दै गोलमाल हुन्छ भन्छन् नि । जस्तै सोलु कोरिडर । समस्या आउनै नदिने गरी गर्न सकिन्न ? 
‘राइट अफ वे’ क्लियर पारेर टेन्डर गर्न सम्भव छैन । एउटा सरकारको पालामा पाँच वर्ष लगाएर राइट अफ वे क्लियर गर्ने । अर्को सरकारको पालामा ठेक्का गर्ने र बनाउन सुरु गर्ने ? यसो गर्दा १० को कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हामी त्यस्तो स्थितिमा छैनौँ । हामीलाई त छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुछ । अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा तपाईंले भनेजस्तै गर्छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वर्षौँ लगाएर काम सुरु गर्छन् । उनीहरूलाई १० वर्ष लगाउँदैमा समस्या छैन ।

दीर्घकालका लागि केही फरक पर्दैन । हामीलाई त तत्काल चाहिएको छ । त्यही भएर हस्तक्षेप गर्दै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । अरुमा हुन सक्छ, प्रसारण लाइनमा यस्तो व्यवस्था भयो भने कहिले पनि बन्दैन । अहिले त्यस्तै नीति आउँदै छ । सयौं किलोमिटरमा हजारौँ जनाको जग्गा पर्छ । कसरी व्यवस्था गर्नु ? समानान्तर काम गर्दै जाने, कुरा पनि गर्दै जाने । जग्गा किनिसकेपछि मात्रै फाइनल गर्ने जुन नीति ल्याउन लागिएको छ, यसले काम गर्न गाह्रो पर्छ ।

हाम्रो बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी पुर्‍याउने ?
पहिलो कुरा त पूर्वाधार चाहियो । ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर छ । बुटबल-गोरखपुर पनि आवश्यक छ । एकदमै जरुरी छ । आन्तरिक प्रसारण लाइन पनि बन्नुपर्‍यो । ४००, २०० केभीका अरु लाइन जोड्न बाँकी छन् । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली सीधा मुजफ्फरपुरमा निकासी गर्न सक्छौँ । अब रह्यो, बजारको नीतिगत संरचनाका कुरा । नीति करिब बनेको छ । भारतले सीमापार बिजुली व्यापार निर्देशिका बनाइसकेको छ । बरु हाम्रो निर्देशिका बनेको छैन । अहिलेसम्म बनाएका छैनौँ । बन्ने कुरा छ ।

ऊर्जाका धेरै बजार छन् । अल्प, मध्यम, दीर्घकाल । ‘डे अहेड मार्केट’ (एक दिनअघि) मा जानका लागि नेपाल सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिने प्रक्रियामा छ । बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने खुला प्रवेश (ओपन एक्सेस) का लागि भारतले हेर्नुपर्ने पक्ष पनि छन् । धेरैजसो तलको तहमा हुनुपर्ने विषय अनेकपटक सफल भएको छ । केही राजनीतिक तहमा टुंग्याउनुपर्ने पनि छ ।

नेपालको विद्युत् भारतमा बिक्छ त ?
नेपालले बेच्ने भनेको वर्षायामकै हो । पाँच महिनाको । त्यो ऊर्जाको मूल्य अहिले पनि हामी सस्तोमै किनिरहेका छौँ- तीन रुपैयाँ भारुमा । त्यत्तिमै वा त्योभन्दा अलिकति कममा बेच्न सक्यो भने पनि भयो नि त । दीर्घकालमा यो ‘प्राइस’ बढ्छ । यसरी एकीकृत गरेर बेच्दा हाम्रो प्राइस प्रतिस्पर्धी हुन्छ । भारतमा पनि कोइलाको भाउ बढ्दै जाँदा अन्तत: त्यहाँको बिजुली पनि महँगो हुनेछ । सौयै ऊर्जा त्यति दीगो हुँदैन । भारतले सन् २०३० सम्ममा उसको ऊर्जा मिश्रणमा ४० प्रतिशत नवीकरणलाई मिसाउने भनेको छ । त्यो भनेको जलविद्युतसहित हो । जलविद्युत् पिकिङ इनर्जी हो । पिकिङको मूल्य फरक नै हुन्छ । नेपालको बिजुलीको मूल्य भारतमा प्रतिस्पर्धी छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । 

प्राइसिङमा राजनीतिक तहमा कुरोकानी मिल्न जरुरी छ कि छैन ?
त्यो आवश्यक पर्न सक्छ ।

डेडिकेटेड फिडरमा विवाद आयो, यसको समाधान के छ ?
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको जुन प्राइसिङ तोकेको थियो त्यो म आउनुअघि नै हो । म आइसकेपछि त्यसलाई लागू गरेको हो । धेरै ठाउँमा लागू भएको रहेनछ । केही ठाउँमा मात्र लागू हुँदा सबैलाई न्यायोचित भएन । कमिटी गठन गरेर देशभरै हेरियो । सबैलाई लागू गर्न पर्छ भनियो । बोर्डले पनि त्यही भयो । पछिल्लो चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले पनि एउटा रिपोर्ट दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोही रिपार्टअनुसार गर्नू भनेको छ । अब एक प्रकारको सहमति बनेको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमै छ । केही नियमन आयोगको पनि भूमिका छ र प्राधिकरणको । उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले गर्छ ।

डेडिकेटेड प्रकरणमा उद्योगीहरूलाई मर्का परेको छैन भन्दिनँ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि किन डेडिकेटेड लगाइरह्यो भन्ने छ । त्यो बेला महसुल निर्धारण आयोगले लगाएको रेट भएकाले, आयोग पनि डेढ वर्ष पदाधिकारीविहीन रह्यो । हटाउन सकिएन । प्राधिकरणले रेट बढाउन र घटाउन नसक्ने भएकाले बिलिङ गरिरह्यौँ । त्यही भएर नियमन आयोगले पनि हेर्न दिइएको छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
आगामी दिन नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा धेरै आशालाग्दो छ, उज्ज्वल छ । हामी सबैले बिजुली खपत बढाउने हो । देशमा उत्पादन भएको विद्युत् यहीँ खपत गर्नुपर्छ । यो महामारीमा सबैले पहिले आफ्नो ज्यानलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । आम नागरिक, सञ्चार माध्यमले जुन किसिमले मेरो चार वर्षे कार्यकालमा सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूकै प्रेरणाबाट काम गरौँ, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा यही क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनेछु, ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि र देशको समृद्धिका लागि काम लागिपरिरहनेछु ।