पुनरावृत्त हुँदै असारे विकास

हिलाम्मे असारसँगै संघीय सरकारको ढुकुटीबाट दैनिक औसत १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुँदैछ, परम्परा धान्‍न अब यो क्रमले उचाइ लिने छाँटकाँट देखाउँदैछ । समग्र बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने जेठसम्म कुल विनियोजनको ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भएको थियो भने असारको पहिलो दुई सातासम्म आइपुग्दा पौने दश खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सोहोर्ने विकासको विकृत परम्परा यो वर्ष पनि कायमै देखिन्छ । असारको अन्तिम दुई सातामा खर्च अझै अत्यधिक बढ्नेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको पछाडि केही स्वभाविक र धेरै अस्वभाविक कारण छन् । काम पहिले नै भएपनि सरकारले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र दिने कारणले अग्रिम दायित्वका भुक्तानीका लागि असारमा मात्र चेक काटिन्छ । यसको पछाडिको कारण भने राजस्वको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा उठ्छ ।

यद्यपि यसमा धेरै विकृति छन्, अन्तिम समयमा भुक्तानी दिने परम्पराले वित्तीय जोखिम बढाएको छ । असारमा सम्पन्‍न हुने निर्माण कार्यका लागि आउने भुक्तानी दायित्व उक्त निर्माण कार्यको अनुगमन र त्यसमा आउन सक्ने खराबी परिक्षण गर्ने अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड) अघि नै फरफार हुन्छ । जसले गर्दा निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने, मिलिभगतमा भुक्तानीबाट कमिसन सोहोर्ने गरिएका घटना विगतमा नआएका होइनन् ।

नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन गरी उत्पादन विकास र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गरी विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा फुर्माइस खर्च गर्ने अनुत्तरदायी र अविवेकी खर्च प्रणाली मुलुकका लागि अभिशाप बनेको छ ।

काटिएका चेक घर्रामा थुनेर ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गरेर मात्र दिने लगायतका थुप्रै विकृति निवारणका लागि ठेकेदारको खातामा विद्युतीय भुक्तानी हुने कार्यको थालनी पनि भएको छ । तर यद्यपि अझै पनि ठूलो परिमाण चेकमार्फत् नै भुक्तानी हुन्छ । 

कोभिड-१९ महामारीमा पनि भर्चुअल गोष्ठी, तालिम, सेमिनार गरेर भत्ता पचाउने काम जारी नै छ । निर्माण कार्यको अनुगमन राम्ररी हुन सकेको छैन भने धेरैजसो निर्माणका काम नै पनि प्रभावित भएका छन् । यस्तो स्थितिमा पनि सरकारको असारे विकास खर्चमा अस्वभाविक बढोत्तरी देखिएको छ । नागरिकको करको प्रभावकारी परिचालन गरी उत्पादन विकास र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गरी विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा फुर्माइस खर्च गर्ने अनुत्तरदायी र अविवेकी खर्च प्रणाली मुलुकका लागि अभिशाप बनेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमाथिको यस्तो दोहन रोक्न जनता जागरुक हुन जरुरी छ । चौतर्फी खबरदारीमार्फत् पारदर्शी प्रणाली स्थापित गरी सार्वजनिक खर्चको विवेकशील र पारदर्शी प्रयोग स्थापित गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि उल्लेखित बजेट र कार्यक्रमभित्र रहेर वित्तीय अनुशासनसहितको व्यवस्थित खर्च प्रणाली नभएर रकमान्तरको विकृत अभ्यास रोक्नुपर्छ ।