यी हुन् सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका ४१ स्थानीय तह

काठमाडौँ- सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तह:
कोशी प्रदेश
१- पाँचथर
फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिका ।
२- ओखलढुङ्गा
चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका ।
३- उदयपुर
वेकला नगरपालिका ।
बागमती प्रदेश
१- धादिङ
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका ।
२- दोलखा
गौरीशङ्कर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका ।
३- रामेछाप
मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका ।
४- सिन्धुपालचोक
भोटेकोशी गाउँपालिका ।
५- ललितपुर
बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका ।
६- काभ्रेपलाञ्चोक
रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका ।
७- सिन्धुली
गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका ।
८- मकवानपुर
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका ।
९- चितवन
भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका ।
यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको एक वर्षः पुँजीगत खर्च छ वर्षयताकै बढी

‘नेपाल भित्रिने वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य बनाइनुपर्छ’

सगरमाथा आरोहणको वैकल्पिक मार्गबारे छलफल, मन्त्री पाण्डेले औँल्याए सुरक्षित मार्ग…

नेपाली भुमी भारतको खिलाफमा प्रयाोग गर्न दिनुहुन्न: श्रम मन्त्री भण्डारी

स्वास्थ्य पौडेलको एक वर्षः स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधारको सुरुआत

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५०

जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अडियो रेकर्डमाथि छानबिन होस्, दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भो…

प्रतिक्रिया