जल्दाबल्दा समस्याबीच ७९औं महासभामा नेपालको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेपछि नेपाललगायत अन्य अति कम विकसित राष्ट्रहरूको साझा समस्या, शक्ति राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण र मूलतः नेपालको परराष्ट्र नीति र छिमेक सम्बन्धका बहुआयामिक पाटोमा नयाँ ढङ्गले बहस प्रारम्भ भएको छ । तर यस विषयवस्तुको केन्द्रीयतामा घनिभूत छलफल हुनुभन्दा परिधिमा बढी छरपस्टिएको छ ।

नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा पनि विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर आलोचना-प्रतिआलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गर्नेभन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण बहस प्रारम्भ भएको छ । यद्यपि यस किसिमका बहसले न त नेपालको  बौद्धिकवृत्तमा कुनै रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ न त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा देशको स्वर मुखरति हुन सक्छ ।

बढ्दो विश्व राजनीतिको जटिल र अस्थिर चपेटामा परिरहेको वर्तमान परिवेशमा विश्वभरिका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको जमघटबाट राष्ट्रसंघ महासभामार्फत् मुखरित हुने विचार र व्यवहारले वर्तमान र भावी पुस्ताका निम्ति नयाँ विश्वासको दियो बाल्ने अपेक्षा  गरिएको हुन्छ ।

साथै त्यस किसिमको आकांक्षा महासभामा अभिव्यक्त भएका विचार र त्यसपछि गरिने शक्ति राष्ट्रहरूको व्यवहारले आम मनोभावनालाई प्रतिबिम्ब गर्न सके कि सकेनन् त्यो विषय सधै विचारणीय हुन्छ । यद्धपी विश्व समुदायका प्रमुख नेतहारूका जमघटबाट निसृत हुने विचारले यस पटक न त रुस-युक्रेन  युद्धका विविध आयाम र असरबारे गम्भीर बहस भएर यसको अन्त्यका निम्ति ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए न त हमास-गाजा युद्धको अन्त्यबारे घनिभूत छलफल भए ।

यसैगरी विश्व समुदायलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक रूपमा विकसित भएको जलवायु परिवर्तनको असर धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच तीव्र गतिमा चुलिँदै गएको आर्थिक विभेद अन्त्य गर्न कम विकसित राष्ट्रहरूले भोग्नु परेका अभाव र चौतर्फी संकटको समाधानका निम्ति कुनै विशेष राहतका प्रतिबद्धता व्यक्त भए ।  त्यसबाट विश्व समुदायको ठूलै पङ्क्ति  अपेक्षाकृत रूपमा सकारात्मक र आशावादी बन्न सकेनन् । लाखौं निहत्था जनताको मृत्यु र आक्रमण कुनै शक्ति राष्ट्रको होडबाजी र प्रतिष्ठाको विषय बन्दा पनि यस विषयमा शक्ति राष्ट्र मौन प्रायः रह्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वयंले पनि जारी युद्ध रोक्न खासै कुनै त्यस्तो पहलकदमी लिन सकेको देखिएन । विश्व राजनीतिक परिदृष्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन, विकास र भूमिका अद्वितीय थियो र अहिले पनि यसको सान्दर्भिकता थप बढेको छ । तर यावत् समस्या समाधानका निम्ति पहलकदमीबाटै त्यसको व्यावहारिक चरितार्थ हुनु पर्दछ त्यो कति बञो समीक्षाको विषय हो ।

कुनै सभा सम्मेलनको औचित्य त्यस सभा सम्मेलनमा अभिव्यक्त विचार र सार्वजनिक दस्तावेज र प्राज्ञिक मन्थन जुनकुनै अध्ययन र अनुसन्धानका निम्ति आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर ती जति जनजीविकाका सवालसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् त्यति नै जीवन्त हुन्छन् । यस पाटोमा चाहे शक्ति राष्ट्र होउन् अथवा कमशक्ति राष्ट्र, सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीकृत हुनुपर्छ ।

रुस-यक्रेन युद्धलाई नेटो र गैरनेटो शक्तिबीचको कूटनीतिक खेल बनाएर चाहे रुसका होउन् या युक्रेनका निहत्था जनतामाथि गरिने बमवर्षा र आक्रमण कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । साथै मानव सभ्यतामाथिको निर्लज्ज आक्रमण हमास-प्यालिस्टाइन युद्धको पनि कुनै पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन । 

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नु भएका विचार उहाँका व्यक्तिगत चाहना उत्कण्ठा र आग्रह मात्र होइन कि नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज पनि हो र एक हदसम्म पीडाको प्रतीकात्मक प्रतिबिम्ब पनि हो । कुनै पनि समस्याको समाधान द्वन्द्व आक्रमण नभएर शान्तिपूर्ण कूटनीतिक छलफल नै हो भन्ने त्यस सम्बोधनको मुख्य ध्येय हो ।

त्यसैगरी नेपाललगायतका अति कम विकसित मुलुकहरूको साझा समस्यालाई मुखरित गर्ने क्रममा उनले अभिव्यक्त गरेका विचार  अझ त्यसमा पनि पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले थप पीडा भोग्न बाध्य छ भनेर विश्व समुदायका बीच विषयवस्तुलाई उठाइरहँदा नेपाल प्राकृतिक जोखिमको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको र त्यस किसिमको प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन र थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेकै बेला नेपालमा ठूलै राष्ट्रिय विपत्ति आइपर्‍यो । जसले प्राकृतिक विपत्तिका घटनालाई जहिले जहाँ पनि आउन सक्छ र यो विश्का सम्पूर्ण चराचर जगत्को साझा समस्यालाई प्रकटित गरेको छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहँदा अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले पनि मिल्टन हुरिकेनको झड्काले ठूलै जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्राकृतिक विपत्तिको प्रकार र स्वरूप फरक भए पनि त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति समान हुन्छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्नाका निम्ति एक विश्वसनीय र उत्त्तरदायी विश्व संरचनाको आवश्यकतालाई तीव्र रूपमा अपेक्षित हुन्छ । यसतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य विश्व समुदायले ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

संसारभरि नै हाल बढ्दै गइरहेको आर्थिक विभेद र त्यसबाट सृजित अस्थिर पुँजी र विश्व व्यापारले मानिस-मानिसबीचमा अभेद्य खाडल सृजना गरेको छ । यो अवस्थाको निरन्तर विकास हुनु आफैमा बिडम्वना हो भने विकसित भनिएका शक्ति राष्ट्र र जनताका निम्ति सुरक्षा पनि चुनौती हो ।

यसको समयमै समाधान गर्नुपर्ने विश्व समुदायको साझा संकल्प र व्यवहार अपेक्षित छ । तर  यस्ता वैश्विक समस्यामा शक्ति राष्ट्रहरू भन्दा शक्तिहीन अति कम विकसित राष्ट्रहरू बढी संवेदनशील देखिन्छन् । तर ती राष्ट्रहरूले यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा कुनै प्रभाव पार्न नसक्नु आजको विरोधाभाषपूर्ण बिडम्वना हो ।

उपयुक्त आधारमा विश्लेषण गर्दा यस पटकको महासभाले विकसित घटनाक्रम र आम जनचासोलाई सशक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्न अझ बढी प्रयत्नशील हुनुपर्ने देखियो । विशेषतः कमजोर राष्ट्रहरूको चासो र आम विश्वासलाई पनि यस महासभाका विभिन्न सत्रका छलफल पनि बढी प्राविधिक र नियोजित विषयवस्तुमै केन्द्रित रहे जसबाट जल्दाबल्दा टड्कारा समस्याहरू यथावत नै रहे ।