'राष्ट्रपतिको अधिकार कति हुन्छ भन्ने व्याख्या इजलासबाट हुनुपर्छ'

काठमाडौँ : सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या इजलासबाट हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बुधबार रेग्मीले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
उनले भने,'७६ (५) शर्त के हो ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, इन्कार गर्ने कहाँ हुन्छ भन्ने आयो । ७६(५) कसरी कार्यान्वयन हुन्छ राष्ट्रपतिको अधिकार कति हुन्छ भन्ने व्याख्या इजलासबाट हुनुपर्छ । धारा ७६(३) को सरकारले उपधारा ( ४ )अनुसार विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन भनेर (५) मा जाने प्रक्रियाका लागि खुल्ला भएपछि राष्ट्रपति समक्ष पुगेर दुईवटा निवेदन परेको कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको छ । गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई खुवाएको सपथ विवादमा परेपछि त्यसमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी नभई खारेज गरेको थियो। नियुक्त गर्ने अधिकारभित्र अस्वीकार गर्ने अधिकार के हो त भनेर हेर्दा धारा ७६ मा फरक कुरा छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा सन्तुष्ट हुने देखिन्छ ।'

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया