ओलीको प्रस्ताव आउनु नै सकारात्मक : प्रवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आफूमाथि लागेका आरोपको लिखित जवाफ आउनुलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल- वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले सकारात्मक र स्वागतयोग्य भनेको छ । दुवै प्रस्ताव सचिवालयमा रहेको र त्यसमा अव बहस हुँदै जाने उनीहरूको बुझाइ छ ।

सचिवालयमा प्रस्तुत भएका दुवै दस्तावेजको बारेमा आगामी दिनमा छलफल हुँदै जाने र त्यसले दललाई एकवध्द बनाउन थप साथ र सहयोग मिल्ने धारणा नेकपा प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको छ । उनी दाहाल-नेपाल पक्षधरका रुपमा चिनिएका छन् ।

उनी भन्छन, ‘यो प्रस्ताव आउनु नै सकारात्मक हो । निकै स्वागत योग्य छ । आरोप, खण्डन, आक्षेप, आत्मआलोचनालगायतको विषय भनेको कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो ।’ दाहालले कार्तिक २८ मा लगाएको १९ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रको जवाफमा ओलीले ३८ पृष्ठमा ५३ बुँदे प्रतिवेदन नै सचिवालयमा राखेका हुन् । उनले आफ्नो लिखित प्रतिवेदन राख्दै शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा मौखिक रुपमा पनि धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले दाहालले पेस गरेको प्रस्तावलाई कुण्ठा र कृत्रिम आरोपको संगालोको संज्ञासमेत दिएका छन् । जवाफको आरम्भमा नै ओलीले दाहालले आफूमाथि लगाएको आरोप प्रथम दृष्टीमै खारेजयोग्य रहेको तर असहज तरिकाले  पार्टीको कानुन, विधान र पध्दति नै मिचेर प्रस्ताव बडिसकेको हुनाले स्पष्ट मात्र पारेको उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा धारणा राख्‍ने क्रममा पनि ओलीले यो विषय पटक-पटक उठाएका थिए । 

‘प्रतिवेदन तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो रहेछ,’ ओलीले पत्रमा भनेका छन । त्यसलाई दाहाल नेपाल पक्षधरले भने पचाएका छैनन् । 'त्यो कुरा त उहाँको मा देखिने गर्छ' सचिवालयका एक सदस्यले भने । यस्ता आरोप प्रत्यारोप जे जे भए पनि ओलीकोबाट यो तवरमा प्रस्ताव आउनुलाई प्रवक्ता श्रेष्ठले स्वागत योग्य मात्र भनेनन, ‘दुवै प्रस्ताव अव नेकपा भित्र समानान्तर बहसको रुपमा अघि बढ्छ । यसले दललाई थप बलियो बनाउँनेछ ।’

उनले दलभित्रको विकृत र कुण्ठा कसैले राख्‍न नहुने भन्दै दम्भको राजनीतिबाट सबै अलग हुनुपर्ने, पार्टी पध्दतिमा चल्नुपर्ने, हासिल उपलब्धीको रक्षा गर्दै जनहितको काममा लाग्‍नुपर्ने बताए । त्यसतर्फ नेकपा अग्रसर हुने उनको धारणा छ । दुवैको लिखित प्रस्ताव सचिवालयमा छ, अब तल्‍लो तहसम्म बहस हुँदै जान्छ ।