प्रधानन्यायाधीश राणाको खरेललाई प्रश्‍न, ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) का बीचको फरक के हो ?’

काठमाडौँ : प्रतिनिध सभा विघटनसम्‍बन्‍धी रिटको सुनुवाइका क्रममा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्‍यायाधीश चोलेन्‍द्र शमशेर जबरा र पूर्व महान्यायाधिवक्‍ता अग्‍नि खरेलबीच सवाल जवाफ भएको छ । सुरुमा प्रधानन्‍यायाधीश जबराले '७६(५) मा दलको उपस्थिति आवश्यक छैन भन्ने तपाईंहरूकै साथीहरूले भनिरहनुभएको छ । ७६(५) र (२) बारे प्रष्ट पार्दिनुहोला' भनेर आग्रह गरेका थिए । 

जसको जवाफ पूर्व महान्यायाधिवक्‍ता अग्‍नि खरेलले यसरी फर्काए 'उपधारा (५) भित्र दलबाहेकको समर्थन प्राप्त हुनसक्छ । शेरबहादुर देउवाले दलको निर्णय गरेर जानुभाथ्यो । समर्थन चाहिदैनथ्यो भने माओवादी केन्द्रले समर्थन प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । दलको निर्णय किन गर्न लगाएको ? दलको समर्थन त चाहिदो रैछ।'

फेरि जबराले प्रश्‍न गरे. '(२) को प्रावधानअनुसार एमालेका केही सांसदले त्यसरी जाने पाउनुभएन । (५) को हकमा त ती सांसदले समर्थन गरेको देखियो । ७६(२) र (५) को भिन्नता के छ ? 

खरेल : माओवादीको हकमा दलको निर्णय चाहिने, एमालेको हकमा नचाहिने हुन्छ त ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ह्विप लाग्ने व्यवस्था किन बन्यो ? 

प्रधानन्यायाधीश : (५) मा कतै नभएको व्यवस्था भनेर दुवै पक्षको बहसमा सुनियो । (२) सँग जोडेर पृथक राख्न सकिन्छ र ? 
 
खरेल : उपधारा (२) बमोजिम दलहरूले नै सरकार बनाउने हो । (५) को व्यवस्था निर्वाचनमा नजाओस् भनेर राखिएको हो  । सहमतिमा सरकार बनोस् भनेर राखिएको व्यवस्था हो । तर, दलको निर्णय र निर्देशनबाहिर गएर बनाउने होइन । एउटा दलको नेता हुने, दलको निर्णय विपरीत अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसदीय व्यवस्था हो ? (५) मा दलको नेताको हैसियतमा आउने हैन । प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा आउने हो । फरक यत्ती हो । बाकि दलको निर्देशनमा जानका लागि होइन ।

प्रधानन्यायाधीश : राष्ट्रपतिले (५) बमोजिम निर्णय गर्नुभयो । दाबी गर्नेलाई भोलि भोट हाल्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुपर्थ्यो कि सहिछाप लगाउनुपर्थ्यो । उहाँको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? अर्को प्रश्न, उजुरी परेको छ । उजुरी सम्बन्धि व्यवस्था संविधानमा छ ? 

खरेल : कल्पना नगरिएको विषयमा काम गर्न मिल्ने, उजुरी गर्न किन नमिल्ने, यो संविधानमा लेखिरहनुपरेन । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालय जवाफदेही हुँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा परमादेश जारी हुनसक्दैन । कहिलेकाही फुटबलको रेफ्रीलाई मैदानमा ठूलो जिम्मेवारी आइपर्छ । निर्णयमाथी प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, निर्णय मान्नुपर्छ ।