स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउन मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन

जनकपुर - मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउन र बीमितहरूको सेवासुविधा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित बैठकमा प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मुख्यमन्त्री सिंहले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या कम रहेकाले प्रक्रियामा सरलीकरण, जनचेतना प्रसार, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्ति परिचालन, व्यावसायिक बीमा एजेन्टको व्यवस्थापनमा तत्परतापूर्वक बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले बीमाबापतको रकम अस्पतालले नपाउने, बीमितको शल्यक्रियालगायत उपचार कार्यमा अस्पतालले ढिलाइ गरिदिने, इच्छाएका बेला बीमा दर्ता नहुने र निश्चित समयावधिभित्र बीमा सक्रिय नहुनेलगायत समस्याका बारेमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी समाधान गर्न समेत अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
प्रदेशका बढीभन्दा बढी अस्पतालमा बीमामार्फत प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रत्येक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा डेस्क राख्न सुझाव दिए । उनले स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एजेन्टका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिने पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशका कर्मचारी तथा तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको परिधिमा अनिवार्य ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराए । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्धताको निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव राजेशकुमार मिश्र, अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा वर्षा प्रकाश, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सुनिता गुप्ता, जनस्वास्थ्य अधिकृत विजयकुमार यादवलगायत सहभागी थिए ।

जनता जागरुक र सचेत हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल

भक्तपुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक

१० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरे १ खर्ब १७ करोड

योजना अनियमितता छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

लगातार अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभा सदस्य गीता गुरुङ पदमुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउने

प्रतिक्रिया