सकियो निजामती विधेयकमा संशोधनकर्ताको छलफल

प्रतिनिधि सभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि आजसम्मको समय तोकेको थियो ।
विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये ८६ संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए । प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रूपमा एकै जना सांसदले पाँच दर्जन बढी संशोधन राखेका थिए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । “दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ”, उनले भने, “साता÷दश दिनमा सक्ने तयारी छ ।”
समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ । “विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ”, सभापति खतिवडाले भने, “त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ ।”
समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्ति विकास र अन्तर प्रदेश सरुवालगायत बारेमा व्यापक बहस भएको थियो । समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच बनाएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राखेको उनले जानकारी दिए ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणासमेत बनेको छ । विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त राय सुझावका आधारमा समिति आफैँले टुङ्ग्याउने छ । आगामी अधिवेशनमा समितिबाट चारमध्ये तीन वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ । निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने समितिको तयारी छ ।

संसद र सांसदहरू अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हो : सुभामुख …

चालु आवमा १२१ नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रुपमा प्रयोग गरे स्वतः सरकारको …

संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाले स्थान पाउनुपर्छः सभापति सुवेदी

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँः वित्त आयोग

सभामुख घिमिरे जेनेभा जाँदै, दुईवटा सेशनमा सम्बोधन गर्ने

छानबिन समितिको म्याद एक हप्ता थप

प्रतिक्रिया