आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्यो, कर्णालीमा जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च

लक्ष्मी भण्डारी

असार २३, २०७८ बुधबार १४:५०

सुर्खेत : चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिन लाग्दासम्म कर्णाली सरकारले बल्लतल्ल ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । हालसम्मको खर्चको गति हेर्दा कर्णाली सरकारले चालू वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ । कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

कर्णाली सरकारका विभागीय मन्त्रालयहरूले विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खर्च बढ्न नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ९८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल दुई अर्ब ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजारमध्ये ४ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३९ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार मध्ये चार अर्ब ५० करोड ८६ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ ।

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजारमध्ये जम्मा ४० दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४० दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८९ लाख ३५ हजार ४० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

हालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४७ दशमलव ५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव १७, प्रदेशसभाले ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये १२ अर्ब ३१ करोड ७० लाख ५० हजार एक रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले यो अवधिमा ५१ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

‘